विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को ११औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आगामी डिसेम्बर १० देखि अर्जेन्टिनामा हुने भएको छ । डब्लूटीओको सदस्य भएका देशको सहभागितामा प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन तीन दिनसम्म अर्जेन्टिनामा हुन लागेको हो । सदस्य राष्ट्र नेपालले विगतमा भएका सहमति र आगामी दिनमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे छलफल गर्न मंगलबार राजधानीमा पूर्व तयारी गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च शून्यप्रायः छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई दोस्रो चौमासिक बजेट हस्तान्तरण गरिसके पनि पुँजीगत खर्च भने नभएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटबाट ठूला पूर्वाधारका काम गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजार नियमावली लागू गरेको छ । नियमावली लागू भएपछि सञ्चालनमा रहेका वस्तु बजारले नयाँ अनुमति लिएर मात्र काम गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले मध्यकालिन खर्च संरचना नै तयार नगरी चालू योजना र बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको अग्रिम योजनाका रूपमा लिइने मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क (एमटीईएफ)बिनै योजना र बजेट कार्यान्वयनमा लागेको सरकारलाई लक्ष्य भेट्न थप मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा पछिल्लो तीन महिनामा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा छिमेकी भारत, चीनलगायतका अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा तरकारी आयात भएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा ५ अर्ब २१ करोड ४० लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ ।
सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कर प्रशासनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने र करलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले धरौटीको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । हाल प्रशासनिक पुनरावलोकनमा चित्त नबुझी न्यायाधिकरणमा जाँदा विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा न्यायाधिकरणमा निवेदन दिँदा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले साढे चार करोड रुपैयाँको लागतमा खाद्यान्न परीक्षण गर्न अत्याधुनिक उपकरणसहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । भारत सरकारको ४ करोड ४२ हजार रुपैयाँको सहयोगमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो ।
निजी क्षेत्रले करसम्बन्धी जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी कानुनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीतिगत, कर प्रशासनको ढाँचा, उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, यातायात र राजस्वसम्बन्धी न्यायिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
मंसिरको पहिलो सातासम्म पनि सरकारले धानको मूल्य तोक्न नसक्दा बाँके र बर्दियाका धान उत्पादक किसान सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थान र जिल्लामा रहेको मूल्य निर्धारण समितिले धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई गरेकोले दुवै जिल्लाका किसानले ५ सय रुपैयाँ सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेका छन् ।
सरकारले कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । एकीकृत कर प्रणालीको मस्यौदा तयार भइसकेको र यस वर्षको अन्त्यदेखि लागू गरिने राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।
राजधानीको भृकृटीमण्डपमा सम्पन्न हस्तकला व्यापार मेलामा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र र हस्तकला महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको १५ औं हस्तकला प्रदर्शनीमा १५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो । महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले मेलामा १५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बताए । २ लाख ५० हजार जनाले मेला अवलोकन गरेका छन् । मेलामा पस्मिना, छाला, अल्लो, ढाकालगायतका सामानको बिक्री बढी भएको महासंघले जनाएको छ ।
भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा पटकपटक समस्या बेहोर्दै आएको नेपालले अहिले भने मल आयातमा पनि समस्या वेहोर्नु परेको छ । भारतीय रेलवेको अवरोधका कारण कोलकाताबाट वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहमा आउने मल लोड गरिएको रेल नआउँदा नेपाली बजारमा मलको अभाव भएको छ । मल अभावका कारण हिउँदे बाली लगाउने किसानहरूलाई भने समस्या भएको छ ।
राजस्व न्यायाधीकरणले ९ सय ७६ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको छ । मुलुकभरका १ हजार ५ सय ५२ मुद्दामध्ये ९ सय ७६ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको राजस्व न्यायाधीकरणले जनाएको छ । फछ्र्याैट गरिएकामध्ये ९ सय ४५ मुद्दाको फछ्र्याैट काठमाडौबाट भएको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए । हाल विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जगरी देशभरी चारवटा न्यायाधीकरण रहेका छन् ।
नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा बढेर ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै गए पनि सोही अनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको घाटा बढ्दै गएको हो ।
आसन्न निर्वाचनका लागि महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा भने अस्पष्ट देखिएका छन् । घोषणापत्रमा ठूला पूर्वाधारका सपना बाँडिए पनि त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन संयन्त्रको परिचालन चुनौतिपूर्ण छ । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस मुलुकमा बिधिको शासन र वित्तीय सुशासन स्थापना नभएसम्म विकासले गति नलिने बताउँछ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको धारणा भने योजना निर्माण भएपछि सजिलै स्रोत जुट्नसक्ने बताउँछ ।
