तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले २०५८ सालमा गरेको आक्रमणमा सबै कागजात ध्वस्त भएपछि नापनक्साविहीन भएको अछाममा पुनः नापी कार्य सम्पन्न भएको छ । ११ वर्ष लगाएर गरिएको नापीपछि विशेष नापी कार्यालय अछामले लालपुर्जा वितरणसमेत गरेको छ । साविक ७५ गाविस रहेको अछाममा मेल्लेख–३ ठाँटीबाहेक सबै ठाउँमा लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तेह्रथुमले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको अलैंचीको बिरुवामा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । किसानलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले वितरण गरेको निरोगी अलैंचीको बिरुवामा फर्जी संख्या थप गरेको भन्ने उजुरी परेपछि बिरुवा लाने किसानलाई भेटेरै अख्तियारका कर्मचारीले सोधपुछ गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट र योजनाको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन छुट्टै ‘थिंक–ट्यांक’ गठन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छन् । बजेट वक्तव्यमै यो कार्यक्रम समावेश गरेपछि हाल बजेट कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका थप संकुचित हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत प्रगतिशिल कर लागू भएको भन्दै यसबाट हतोत्साही नहुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले भयावह अवस्थामा रहेको ब्यापार घाटा न्यून गर्ने एकमात्र उपाय जलविद्युत्को निर्यात नै रहेको बताएका छन् ।
सरकारले इन्धन भन्डारण गृह निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा जग्गा छनोट गरेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा ९० दिनलाई पुग्ने भन्डारणस्थल निर्माणका लागि सरकारले काभ्रे, नुवाकोट, तनहुँ, गोरखा र ललितपुरमा जग्गा छनोट गरेको हो ।
सरकारले वाम घोषणापत्रबमोजिम सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजार पुर्याउन नसके पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा मात्रै ४१ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आवमा जेष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, पूर्ण तथा आंशिक अपांग, लोपोन्मुख जाति र वाल संरक्षण अनुदान गरी २५ लाख ९८ हजार ११ जनालाई सवा २१ करोड सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि भन्ने अवस्था देखिएको बताएका छन् । ‘आज प्रतिस्पर्धी करका दरहरू कायम गरि लगानी आकर्षित गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, उनले भने, तर हामी भने करका दर बढाएका छौँ ।’ शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद चौधरीले करका दरमा भएको बृद्धिले लगानीकर्तारू नेपालप्रति आकर्षित हुदैनन् कि भन्ने अवस्था श्रृजना भएको बताए ।
सरकारले तनहुँका स्थानीय तहलाई गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक आव ०७५/७६ को बजेट भाषणमा तनहुँका स्थानीय तहलाई गत वर्षको भन्दा ७२ करोड ३५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन भएको हो ।
सरकारले मर्जरमा जान बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने गरेको छुट लिनका लागि आगामी २०७७ असारभित्र प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर छुटका लागि २०७६ असारसम्म गाभिने आशयपत्र राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट संघयिताविरोधी भएको भन्दै अर्थविद्हरूले विरोध गरेका छन् । कुल बजेटकोे झण्डै ११ प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइएपछि सरकारले ल्याएको संघीय बजेट केन्द्रीकृत भएको भन्दै अर्थविद्ले आलोचना गरेका हुन् ।
सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्ने भन्दै निर्यातजन्य उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले स्थायित्व, समृद्धि र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्नेखालका काम गरिरहेको दाबी गरेको हो ।
सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन गरेका छन् । ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाखसहित ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयलाई गरी एक खर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेश गरेको बजेटमार्फत् सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ ।
