कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १०, २०७४

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आउने क्रम घट्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पौने ५ अर्ब घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२८ अर्ब ९५ करोडमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको कात्तिकको तुलनामा चालु आवको सोहि अवधीमा विप्रेषण आप्रवाह ४ अर्ब ८१ करोड अर्थात १.४ प्रतिशतले घटेको हो ।

1923
निरु अर्याल
सोमवार, पुष १०, २०७४

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूमा पूरै भर परे संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

9051
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ९, २०७४

बाग्लुङमा यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । जिल्लामा ६ सय ७१ हेक्टरमा गरिएको व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट ३० करोड बराबरको उत्पादन भएको हो ।

791
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ९, २०७४

भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किनै लाग्दा बजेट तथा योजना निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाले पुस २१ मा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कात्तिक २८ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो ।

1172
निरु अर्याल
बिहिवार, पुष ६, २०७४

सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा निर्धारणका लागि आयोग गठनको तयारी गरेको छ । तलब सुविधा नियन्त्रणबाहिर जान नदिन भन्दै सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको हो । सार्वजनिक खर्च निर्धारण आयोग र तलब निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

1396
भीम गौतम
बिहिवार, पुष ६, २०७४

सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो ।

1430
निरु अर्याल
बुधवार, पुष ५, २०७४

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्म वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँका दरले आर्थिक भार थपिने भएको छ । आगामी तीन वर्षसम्म वार्षिक औसत १ खर्ब रुपैयाँका दरले बजेटको आकार बढाउँदा संघीयता कार्यान्वयन सहजै गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । निर्वाचनपछि स्थानीय र प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको दायित्व उच्च रहेको र वित्तीय भारले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

1618
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ५, २०७४

नेपाल आयल निगमले १५ दिनकै अवधिमा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निमगले मंगलबार राती १२ बजेबाट लागु हुनेगरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा एक–एक रुपैयाँ बढाएको हो । तर, खाना पकाउने ग्याँस तथा हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत् राखेको छ ।

1202
सरस्वती ढकाल
मंगलबार, पुष ४, २०७४

नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) साना तथा मझौला उद्योगमा केन्द्रित भएको छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योगमाभन्दा कम जोखिम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ ।

1491
गोपाल संग्रौला
सोमवार, पुष ३, २०७४

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सञ्चालन गरेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन’ परियोजना प्रभावकारी भएपछि यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।सरकारले २०७० सालदेखि चालू आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि तेस्रो चरणको परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने भएको हो । हाल दोस्रो चरणको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले वैदैशिक रोजगारीमा जान तयारी र रोजगारीपछि स्वदेश फर्केका युवाको आप्रवासन अधिकार सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको परियोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

749
निरु अर्याल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो तैपनि विकास र समृद्धिका बारे जनताले कुनै खालका आशा गर्न सकेका थिएनन् । राजनीतिक दलहरू ७ दशकदेखिको राजनीतिक स्थायित्वमा केन्द्रित देखिएका भए पनि आर्थिक मुद्दातिर कसैको ध्यान पुगेको थिएन । तर, अहिले समय फेरिएको छ । संविधान जारी भएको २ वर्षसम्म आउँदा मुलुकमा आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा थु्रप्रै खालका आशाका किरणहरू देखिएका छ्न् ।

783
किरण आचार्य
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्पन्न भएसँगै पहिलो पटक कृषकको अधिकार किटेरै लेखिएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन पनि भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै अब कृषकको संवैधानिक अधिकार पनि स्वतः लागू भएको हो । यससँगै कृषकको अधिकार केन्द्र, संघ र स्थानीय तीनै तहमा हुने दिशातिर मलुक अघि बढेको छ भने आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न आफैं सक्रिय हुनुपर्ने दायित्व पनि नेपाली कृषकमा हस्तान्तरण भएको छ ।

1240
किरण आचार्य
आइतवार, पुष २, २०७४

तिहार सकिएको दुई महिना बितिसकेको छ । तिहारमा बढी बिक्री हुने सयपत्री फूलको कारोबार भने तिहारको समयभन्दा झन्डै दोब्बरले बढेको छ । तिहारलगत्तैदेखि चुनावी कार्यक्रम सुरु भएकाले नेताहरूको स्वागतका लागि सहरदेखि गाउँसम्म गोदाबरी फूलको कारोबार बढेको छ ।

1431
कुबेर चालिसे
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरेर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयताको लामो समयदेखि पक्षपोषण गरिरहेका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्र पनि नेपालमा अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेमा आशावादी छन् ।

2704
किरण आचार्य
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

संघीयता कार्यान्वयनसँग मुलुक आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा विपरित स्थानीय तहहरूले भने कृषि क्षेत्रको विकासलाई वेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विना मापदण्ड कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले सो बजेटको दुरूपयोग गरेको देखाएको हो ।

1036