किरण आचार्य
मंगलबार, असार ५, २०७५
862

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेट भाषणको बहस सेलाइसकेको छैन । तर, यसबीच कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका भने विवादमा आएको छ । आगामी वर्षको बजेट लागू हुन एक महिनाभन्दा कममात्र बाँकी हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध विकासको क्षेत्रलाई सुधारभन्दा पनि हतोत्साहित बनाउन सरकारी अधिकारीहरू प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा लागिपरेका छन् ।
दुग्ध उत्पादनसमेत गरेर पशुपालन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२ प्रतिशत योगदान छ । पशु मलमुत्र तथा यसका सहायक उत्पादनले समग्र कृषि क्षेत्रमै अप्रत्यक्ष लाभ दिँदै आएका छन् । बहुलाभको क्षेत्र मानिएको पशुपालन र समग्र कृषि विकासमा भने सरकारको ‘खेलाँची’पना सतहमै आएको छ । कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र मन्त्रालय मातहतका निकायले नै दुग्ध बजार प्रभावित हुने बिनाअध्ययन बजार हस्तक्षेप गर्दा कृषक–उपभोक्ता दुवै अन्योलमा छन् । अन्योलले एकातिर मिल्क होलिडेका कारण पूर्वी नेपालमा किसानले बाटोमै दूध पोखेका छन् भने अर्कोतिर दूधको उपभोग कम्तिमा ३० प्रतिशत घटेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ ।
बेतुके बजार अनुगमन
गोठदेखि ओठसम्म अर्थात दुग्ध उत्पादनदेखि उपभोगसम्म हरेक तहमा सुधार गरेपछि मात्र दुग्ध क्षेत्र सुधार हुन्छ भन्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बताउँदै आएका छन् । तर, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल उद्योगमा मात्र अनुगमन गरेर समाचारमा चर्चा कमाउने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो नेपालको दुग्ध क्षेत्र गुणस्तरहीन नै हो त? नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले कारोबारसँग भने, “दूधमा भेटिएको खाने सोडा हो, तर खाने सोडा पनि कानुनअनुसार मिसाउन पाइँदैन । दूध फाट्नबाट बचाउन किसान वा संकलन केन्द्रमा खाने सोडा मिसाएको हुनसक्छ । स्रोतमै गएर अनुगमन गरेरमात्र कहाँ कसरी सोडा मिसियो भन्न सकिन्छ ।”
उपत्यकामा बजार अनुगमन गर्नुअघि मुलुकका विभिन्न स्थानमा साप्ताहिक रूपमा मिल्क होलिडे सुरु भएको समाचार बाहिर आए । मन्त्रालयले यस क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति पनि गठन गरेको छ । तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै मन्त्री अनुगमनमा हतारिन्छन् । “दुग्ध क्षेत्रमा समस्या नै छैनन् भन्ने हैन तर समस्या छोटो समयमा सजिलै समाधान हुँदैनन्,” नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल भन्छन्, “कमजोरी भए हामी डेरी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्छ । तर, सरकार, कृषक र उपभोक्ता पनि यस विषयमा सजग हुनु जरुरी छ ।” उनले दूधको मूल्य श्रृंखला सुधारमा सरकार लागे आफूहरू पनि साथ दिने बताउछन् ।

अमुलको हावा र कोलिफर्म प्रकरणको पुनरागमन
नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा पाँच वर्षअघिको समस्या हो । पाँच वर्षअघि दूधमा कोलिफर्म भेटिएको भन्दै सरकारले दुग्ध उद्योग धमाधम बन्द गर्न थालेपछि दुग्ध बजार अव्यवस्थित बनेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको अवस्था कोलिफर्म भाग दुई भन्न सकिन्छ । अक्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेत डेरी उद्योग अनुगमनमा हिडेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दैनिक डेरी अनुगमनको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउनु पर्ने अवस्था थियो । सरकारले छानबिन समिति बनायो । दुग्ध सुधारको मापदण्ड ल्यायो । उद्योगीले मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । कोलिफर्म काण्ड सेलायो । पाँच वर्षपछि पुनः यस्तै अवस्था पनरावृत्ति किन भयो ? भारतकै सञ्चारमाध्यमा अमूलले यो कुराको पुष्टी गरेको छ । “बजार अनुगमन गरेर उद्योग सुधार गर्न खोज्नु आफंैमा सकारात्मक कुरा हो, सुधारको लागि हुने कदममा हामी पनि साथ दिन तयार छौं,” नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी राधाकृष्ण सापकोटा भन्छन्, “तर, भारतको अमूल कम्पनीले नेपालमा आउन चाहेको र नेपालका डेरीलाई असफल देखाएर मात्र यो सम्भव हुने भएकाले यो सब (अनुगमन, मिल्क होलिडे) भइरहेको हाम्रो आसंका छ ।” दुग्ध क्षेत्रका सबै पक्ष समेटेर यस क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्योगीः पानीमाथिको ओभानो
सरकार मात्र हैन दुग्ध क्षेत्रका प्रमुख हिस्सेदार उद्योग पनि पानी माथिको ओभानो देखिएका छन् पछिल्ला प्रसंगमा । दूध उत्पादनको मापदण्ड अुनसार ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ पु¥याउन दूधमा पाउडर मिसाउनु सामान्य विषय हो । दूध बढी भएर पोखिने अवस्था आइरहेको अवस्थामा कतिपय उद्योगीहरूले भने पाउडर मिसाएर दूध बजारमा पठाइरहेका छन् । जसको सुइको सरकारले पायो र अनुगमनको चक्र सुरु भयो । नाफा कमाउने ध्याउन्नमा सस्तो मूल्यमा पाइने कम गुणस्तरको दूध पाउडर मिसाएर विक्री गरिरहेको स्वीकारोक्ती दुग्ध व्यवसायीकै छ । सिताराम मिल्कका संचालक डेरी उद्योगी सुमित केडिया भने आफूहरू गुणस्तरमा गम्भीर रहेको बताउँछन् । “हामीले पाँच वर्ष अघिदेखि नै ह्यास्याप, जीएमपी जस्ता मापदण्ड लागू गर्नलाई सरकारसँग अनुरोध पनि गर्दै आएका छौं, हामी गलत छौं भने सरकारको कारवाही भोग्न तयार पनि छौं,” उनी थप्छन् ।

सहकारीः राजनीति गर्नमै ठिक्क
नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरेर बजारसम्म पुर्याउने मुख्य भूमिकामा छन्– दुग्ध सहकारी । धेरैजसो दुग्ध सहकारीको भूमिका सकारात्मक भएकै कारण किसानको दूध उद्योगसम्म पुग्छ । चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा मुख्य भूमिका रहने दुग्ध सहकारीको छाता संगठन केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र कतिपय जिल्ला संघ क्षणिक राजनैतिक स्वार्थमा लाग्दा पनि दुग्ध क्षेत्रको समस्या दोहोरिदै आएको छ । अध्यक्ष नारायण पौडेल भने यसो मान्न तयार छैनन् । “थोरबहुत राजनीति संगठनमा हुन्छ तर दुग्ध क्षेत्रको विकासमा सहकारीले खेलेको भूमिका विर्सन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “उद्योगले दूध नकिन्दा हामीले किसान बाट संकलन गरेर कहाँ लैजाने? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।” कृषक, सहकारी, उद्योगी र सरकारी निकाय सबैको संयुक्त पहलमा दुग्ध क्षेत्र सुधारेर लैजानुपर्ने सुझाव उनको छ ।

तथ्यांकमा दूध
वार्षिक उत्पादनः १९ लाख टन
जीडीपीमा योगदानः ९ प्रतिशत
उत्पादन वृद्धिदरः ४ प्रतिशत
माग वृद्धिदरः ८ प्रतिशत
प्रतिव्यक्ति उपभोगः वार्षिक ७२ लि. (आवश्यक ९१ लिटर)
प्रत्यक्ष रोजगारीः साढे ४ लाख
औद्योगिक लगानी (निजी मात्र): करिब २० अर्ब
साना किसान कर्जा प्रवाहः ९ अर्ब ३४ करोड