वित्त आयोग नयाँ संसद गठनपछि
निरु अर्याल
आइतवार, मंसिर १७, २०७४
12

प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद निरुपण र राजस्व बाँडफाँडका लागि परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्वाचनपछि मात्र गठन हुने भएको छ । संसद बिघटन भइसकेको र नयाँ संसद बन्ने क्रममा रहेका कारण सरकार गठनपछि मात्र आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । समयमै आयोग गठन नहुँदा राजस्व बाँडफाँड र संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयोग गठन अब नयाँ सरकार निर्माणपछि मात्र मात्र हुने स्पष्ट पारेका छन् । “बिघटित संसदले आयोग गठनको काम पूरा गर्न सकेन, अब बन्ने सरकारले नै यसको निर्णय गर्नेछ,” उपाध्यक्ष वाग्लेले भने । उनका अनुसार संवैधानिक प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदले नै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आयोग गठनको सम्भावना टरेको हो । संविधानको धारा २५० अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्य रहने उल्लेख छ । ६ वर्ष कार्यकाल रहने आयोग पदाधिकारीकोसंवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई रहेको छ । शक्तिशाली मानिने यो आयोगले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा
सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने काम पनि आयोगले गर्नेछ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आयोगले सुझाव दिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगको सचिवालय गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार आयोग पदाधिकारी नियुक्त नभए पनि प्रशासनिक संरचना तयारका लागि विशिष्ट श्रेणीका सचिवको नेतृत्वमा हुने गरी आयोगको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सचिवालय गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएलगत्तै कामु तोक्ने र सचिवालय स्थापना हुने छ । साचिवालयको कहाँ राख्ने भन्ने पनि करिब करिब टुंगो लागिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय वित्त ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी भन्छन्, “पहिले नै आयोग गठन गरेर काम गर्नुपर्नेे थियो, व्यवस्थापिका संसदबाट कानुनहरू ढिला पास भए, जसले गर्दा आयोग गठनमा ढिलाइ भयो ।” उनले संसद बिघटन भएकोले आयोग गठनका प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै नयाँ सरकार आएपछि मात्रै वित्त आयोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले नयाँ संसद नबनेसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले आयोग गठनमा ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख उदयराज सापकोटा बताउँछन् । “आयोग गठनका लागि कानुनी बाटो खुले पनि सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो, नयाँ सरकार गठन हुनेवित्तिकै गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने ।