सहकारीलाई दिने अनुदान व्यवस्थित गरिँदै
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३, २०७५
689

सहकारी संघसंस्थामार्फत उद्योग संचालन र व्यवसायीक कृषिका लागि सरकारले दिदै आएको अनुदान वितरणको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने भएको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई विभिन्न निकायबाट अनुदान वितरण गर्दा प्रभावकारीता कम भएको र दुरुपयोग समेत भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।
कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संघसंस्थालाई अनुदान दिँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एकद्वार नीतिबाट बाँड्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । “सहकारी संस्थालाई कृषि र सहकारीका विभिन्न निकायले अनुदान सहयोग गर्दै आएका छन्” मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, “यसलाई समन्वय गरेर व्यवस्थित गछौं ।” कृषि र सहकारी मन्त्रालय एक भएकाले पनि यसका लागि सजिलो हुने उनले बताए ।
सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म संचालन गर्न सहकारी विभागमार्फत अनुदान वितरण हुदै आएको छ । यसबाहेक कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया कफिलगायतका क्षेत्रमा समेत सरकारी निकायले सहकारीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, यी निकायबीच समन्वय भने हुन सकेको छैन ।
अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारी विभागले सहकारी अनुदान निर्देशिका–२०७३ जारी गर्दै अनुदान पाउने व्यवस्थामा समेत कडाइ गरिसकेको छ । निर्देशिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरू पुँजीगत अनुदान र विउपुँजी अनुदान नदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबारमा केन्द्रीत भएका कृषि, बहुउद्देश्यीयलगायतका विषयत सहकारीहरू अनुदानबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।
निर्देशिका अनुसार वार्षिक साधारणसभा नगरेका, लेखापरिक्षण नगरेको, वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएको, कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेका सहकारी पनि अनुदान पाउन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदानलाई लक्षित वर्गसम्म पुराउन कडाइ गरिएको विभागका रजिष्ट्रार केशव रेग्मीले जानकारी दिए । सहकारीमार्फत उत्पादकत्व बढाउन र उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि सरकारले आव २०६५/०६६ देखि सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको गरेको हो । यसअघि सहरी क्षेत्रका ठुला सहकारीले पनि अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको भन्दै विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकामा सहकारी संस्थाको उद्योग लागतमा दुर्गम क्षेत्रमा ८० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसैगरी महिलामात्र संलग्न भएका सहकारीलाई भने दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी चालू आवदेखि अनुदान वितरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समेत सहकार्य गर्ने विभागले जनाएको छ ।

सातामा धेरै पढिएको