कर प्रणालीमा सरकार आक्रामक
निरु अर्याल
बिहिवार, जेठ ३, २०७५
5489
बजेटमार्फत करका दर र दायरा बढ्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने संकेत दिएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकार बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुवै बढाउने मनसायमा पुगेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङका आधारमा सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र, दिगो विकासको लक्ष्य र संस्थागत तथा नीतिगत निर्णयहरू भने बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही आधारलाई मानेर बजेट तयारी गरेको सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न कठिन छ । चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले सरकारले करको दर र दायरा बढाउने गृहकार्यमा सरकार पुगेको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै अगुवाइमा तयार पारिएको वामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिवीजकीकरण र न्युनवीजकीकरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्नसक्ने गरी कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गर्ने घोषणापत्रका आधारमा सरकारले करका दर दायरा दुवै विस्तार गर्ने तयार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट रोक्न बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिइसकेको छ । वैशाख २२ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा राजस्व सचिव ढुंगानाले ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्वसहित सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको बताएका थिए । उनका अनुसार अहिले देखिएको स्रोत र खर्चको खाडललाई पुरेर विकासको गति दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
राजस्व संकलनमा सरकार एग्रेसिभ नभएसम्म स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन हुन्छ भन्ने सरकारले बुझेको र भन्सारदेखि आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक सुधार गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनी बताउँछन् । “बजेट मार्फत कर चुहावट रोक्न नयाँ कार्यक्रम आउने छ, जसले अहिलेको समस्याको सम्बोधन गर्ने छ,” उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत गरेका छन् । फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजस्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिँदै आएका छन् । उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेटको आकारसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजस्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजस्व संकलन लक्ष्य तय गरेको हो ।
सरकारी खर्च आम्दानीको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म) ५ खर्ब ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो राजस्व कुल लक्ष्यको ७८.१४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्र्ष ०७३-०७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा पनि खर्च बढाउने भने पनि आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ५९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा चालू खर्च ७० प्रतिशत भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च भने ४० प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख छ ।

सातामा धेरै पढिएको