सागर परियार
शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
501

जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तहको ३० करोड १५ लाख २८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को हालै महालेखा परीक्षणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसार आठवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४ लाख ४८ हजार रकम बेरुजु नियमविपरीत खर्च भएको देखाएको छ । सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १५ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ७३ लाख ८ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु छ ।

साथै, गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३५ लाख ३० हजार रकम महालेखापरीक्षणले बेरुजु देखाएको हो ।
महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख ३ हजार, ५० करोड ९५ लाख ३ हजार, तातोपानीको ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिंजाको ५३ करोड ९३ लाख ९ हजार, हिमाको रु ५० करोड ९५ लाख ३ हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढाले आठै स्थानीय तहमध्ये बेरुजु कम आउनुको कारण नीति नियमबमोजिम कार्य सञ्चालन, समयमै कार्यसम्पादन आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाइ जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिएअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु आएको बताए ।
२ करोडको काम उपभोक्तमार्फत
गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ताबाट गराउन नमिल्ने पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थगित लगानी सम्मेलन खर्च साढे १५ लाख
चन्दननाथ नगरपालिकालको आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय भई आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरियो । लगानी सम्मेलन गर्ने ०७५ भदौ २९ मा निर्णय भएको देखियो महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजनाको तयारी गर्न बैठक भत्ता, मसलन्द, भ्रमण खर्च, प्रोमो निर्माण, फ्लेक्स छपाई, ट्रेकिङ्ग रुट म्यापलगायतका कार्यमा १५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको भए पनि सम्मेलन नभएरकोले खर्च प्रभावकारिता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साढे १८ लाख बजेट फिर्ता गनुपर्ने
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जुम्लाले जनता आवासको अन्तिम किस्तावापत विभिन्न समितिको खातामा पठाएको रकम फिर्ता गर्न महालेखापरीक्षणले भनेको छ । समितिको दातामा पठाएको रकममध्ये कालिकोट र जुम्लाका ६ स्थानका ६६ लाभग्राहीको १८ लाख ६३ हजार समितिले लाभग्राहीको खातामा रकम उपलव्ध नगराएकोले फिर्ता मागिएको हो ।