निरु अर्याल
शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
384

पुँजीगत खर्चको क्षमता इतिहासमै कमजोर भएपछि सरकारले खर्च बढाउने थप प्रयास थालेको छ । प्रत्येक वर्ष खर्च हुन नसकेको विषयमा छलफल हुने गरे पनि विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कहालीलाग्दो छ । कोरोना महामारी बहाना बने पनि दोस्रो पटक संशोधन गरिएको लक्ष्यसमेत नभेटेपछि सरकार मार्गदर्शन बनाएरै बजेट खर्च कार्यान्वयनमा लागेको हो ।
मार्गदर्शनले तीनै तहका निकायलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका साथै जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन थप सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

“विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ गत वर्ष त इतिहासकै कम खर्च भयो,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “रकमगत आधारमा पनि लक्ष्य भेटिएन ।” पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ५ वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको आकार दोब्बर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा गत वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ५९ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ । यसमध्ये २६ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । तर, यथार्थ खर्च भएको पुँजीगत खर्च भने विनियोजित रकमको आधारमा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परिक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले पनि सरकारको पुँजीगत खर्च घटदो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार नगरी हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिए कुनै पनि सरकारी लक्ष्य हासिल नहुने महालेखाको ठहर छ ।
नेपालले सन २०३० सम्म आफूलाई मध्यम आय भएको मुलुककमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन प्रशस्तै पुँजीगत खर्च विनियोजन हुनुपर्ने र विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । विनियोजित बजेटसमेत ८० प्रतिशतसम्म नपुगेपछि सरकारलाई खर्च बढाउने चुनौती थपिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न बजेट मार्गनिर्देशन बनाएर कार्यान्वयन थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । मार्गदर्शनअनुसार साउन मसान्तभित्र बजेटमा स्वीकृत गर्ने, वार्षिक कार्यक्रममा परेका योजनाहरूको तयारीको चरण पूरा गरी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको चौमासिक विभाजनसहितको खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने भनिएको छ । यस्तै असोज मसान्त सम्म आह्वान गरिएका बोलपत्र स्वीकृत गरी, ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्य तोकिएको छ ।
कात्तिक १५ सम्म सम्झौताअनुसारको कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेशको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तरपनि बिगतका अनुभवका आधारमा यस वर्षको मार्गदर्शनमा नयाँ र उल्लेखनिय कुराहरू आएका छैनन् । “समयमै बजेट खर्च भएन भनेर संबिधानमै उल्लेख गरेर डेढ महिनाअघि बजेट ल्याउने ब्यवस्था आयो । “नेपालको बजेटरी सिस्टममा यसलाई ठूलो सुधारका रुपमा लिइएको थियो,” अर्थमन्त्रालयमा लामो समय बसेर काम गरेका एकजना पूर्व सचिव भन्छन्, “तर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन ।” पछिल्ला केही वर्षमा १५ जेठमा बजेट ल्याएर पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति उस्तै देखिएपछि अख्तियारीमा ढिला भएको कारण खुल्न आएपछि महालेखाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मार्गदर्शनले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा समावेश भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि निकासा दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यो व्यवस्था नयाँ भने होइन । तोकिएको समयमा काम नगर्नेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत वित्तीय लाभ पनि दिने ब्यवस्था गरिएको छ । “चालू वर्षमा बजेट कार्यान्वयनका लागि पुरस्कार तथा दण्डको विधिलाई प्राथमिकता दिएको छ,” प्रवक्ता खत्रीले भने ।
मार्गदशर्नमा तोकिएको परिणाम लागत समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही र समझौता रद्दको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सरकारले दोस्रो चौमासिकमा भुक्तानी लिनका लागि निर्माण व्यवसायीले कामको भौतिक प्रगति र गुणस्तरको विवरणसमेत पेस गरेपछि मात्रै लिने व्यवस्था गरेको छ । “यी व्यवस्थाले यस वर्र्ष पुँजीगत खर्चमा सुधार आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” प्रवक्ता खत्रीले भने ।