लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, असार ३१, २०७७
608

लकडाउनले १० प्रतिशत आयात घटयोलकडाउनले १० प्रतिशत आयात घटयोयस वर्ष मुलुकमा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा इन्धन आयात १० प्रतिशत घटेको हो । गत वर्ष १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २९ लाख किलोलिटर आयात भएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ । यो वर्ष निगमले इन्धन खरिद गरेवापत इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको हो । 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको र कोभिड–१९ को असरले मुुलुक लकडाउन हुँदा इन्धन आयात घटेको हो । निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले यो वर्ष अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको र लकडाउनका कारण इन्धन आयात कम भएको जानकारी दिए । यो वर्ष आयातमा १० प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ इन्धन आयात भएको साहको भनाई छ । यो वर्ष डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्तिेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास गरेर २६ लाख किलोलिटर आयात भएको निगमको भनाइ छ । इन्धनमा नेपाल शतप्रतिशत भारतमा निर्भर छ । यस वर्ष इन्धन आयात घटेपछि व्यापार घाटा कम हुने भएको छ । झन्डै दुई खर्बको इन्धन आयात हुँदा यसले मुलुकको व्यापार घाटा बढाएको थियो ।

निगमको वार्षिक इन्धन कारोबार घटे पनि १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा हुने निगमको अनुमान छ । गत वर्ष आठ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगमले यो वर्ष दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा बढेको हो। निगमले आव ०७३-७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड, आव ७४-७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । निगमले चालू आर्थिक वर्ष करसहित दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ कम कारोबार भएको हो । गत वर्ष २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो ।निगमले मूल्य वृद्धि गरेपछि विरोध भइरहेका बेला निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरेको छ । निगमले एक वर्षको अवधिमा पाँचपटक मूल्य वृद्धि गरेको छ भने पाँचपटक मूल्य घटाएको छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार दुई रुपैयाँभन्दा बढी घटाउन नमिल्ने भए पनि अप्रिल १ तारिखमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर लिटरमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो । अहिले पेट्रोल मूल्य लिटरमा एक सय दुई रुपैयाँ, डिजेल ८८ रुपैयाँ र एलपी ग्यासको मूल्य सिलिन्डरको एक हजार तीन ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारलाई ६५ अर्ब राजस्व निगमले एक वर्षको अवधिमा ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ। भन्सार शुल्क १५ अर्ब १३ करोड, सडक मर्मत शुल्क पाँच अर्ब दुई करोड, प्रदूषण शुल्क तीन अर्ब एक करोड, मूल्य अभिवृद्धिकर २५ अर्ब ५२ करोड, पूर्वाधार विकास कर १३ अर्ब ६७ करोड, आयकर तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बुझाउने निगमले जनाएको छ । यो वर्ष इन्धनको कारोबार कम भएकाले राजस्व कम बुझाइएको निगमको भनाई छ । निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको सडकमर्मत, वातावरण, पुर्वाधार विकास करबाट संकलन गरिएको रकम प्रयोग नभई त्यसै थन्किएको छ ।  गत वर्ष इन्धन कारोबारबाट ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ५५ अर्ब १ करोड राजस्व बुझाएको थियो । 

तीन वर्षमा इन्धन आयात
आव मूल्य परिमाण
२०७६-७७ १ खर्ब ४७ अर्ब २६ लाख किलोलिटर
२०७५-७६ १ खर्ब ९२ अर्ब २९ लाख किलोलिटर
२०७४-७५ १ खर्ब ५४ अर्ब २७ लाख किलोलिटर
स्रोत : नेपाल आयल निगम