प्रगति ढकाल
मंगलबार, असार २३, २०७७
599

राजस्व रकम सरकारलाई बुझाएर पनि काठ संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । अनियमितता भएको भन्दै सरकारले मुलुकभरको जंगलमा काठ संकलन, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्द नखुलाएपछि व्यवासायीहरुले भने राजस्व तिरेर पनि काठ बिक्री वितरण गर्न नपाइएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट गत जेठ १५ मा विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमितरुपले तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको थियो । कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने निर्णय भएपनि सरकारको चर्को ओलोचना भएसँगै अन्य प्रजातिको अकमा खुला गरिए पनि सालको काठमा भने प्रतिबन्द कायम नै छ ।

काठ व्यवसायीका अनुसार बजारमा उपभोक्तामा सालको काठको माग बढी छ । सालको काठ लामो समयसम्म टिक्ने भएकाले उपभोक्ताहरु सालको काठ मात्रै प्रयोग गर्न खोज्ने व्यवासायीको भनाई छ । तर सरकारले सालको काठ संकलन, ओसारपोसार, तथा बिक्री वितरणमा नै प्रतिबन्द लगाएर उपभोक्ताको काठको माग अनुसार आपूर्ति नहुने भन्दै तत्काल प्रतिबन्द खुलाउन काठ व्यसायी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले माग गर्दै आएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने छानबिन भइरहेकाले चाँडै नै निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले सालको काठ संकलन, ढुवानी तथा ओसारपोसारमा रोक लगाएसँगै कच्चा पदार्थको अभावमा काठजन्य उद्योगहरु धरासायी बन्ने बताएको छ । महासंघका अधयक्ष श्यामसुन्दर ढकालले पटक पटक सरकारलाई अनियमितता भएको स्थानमा मात्रै छानविन गरेर काठ संकलन, ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्द लगाएर अन्य स्थानमा खुला गर्न माग गरेपनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । “बजारमा माग हुने भनेको सालको काठ हो, तर सालको काठमा लगाएको प्रतिन्द अझै खुलाइएको छैन,” उनले भने, “सरकारले विदेशी काठ आयात गर्न चाहन्छ, तर स्वदेशी सालको काठ जंगलमा नै सडेर जाँदै छ, आफ्ना काठ सडाएर विदेशी काठ आयात गर्नु कतिको जायज हो ?”
महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले पनि राजस्व बुझाएर पनि व्यवासायीहरुले सालको काठ बिक्री गर्न नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । काठजन्य उद्यममा गरिएको निजी क्षेत्रको लगानी जोमिममा रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । २ लाख रोजगारी गुम्न सक्ने र अर्बौंको लगानी जोखिममा रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । यस बिषयमा छानबिन गर्न डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारी लगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना समितिले छानबिन गरिरहेको बताउँछन् ।