लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, असार १९, २०७७
713

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन कार्यान्वयनमा

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्नका लागि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विदेशी मुलुकबाट आयातित सामानले बजार ओगटेको बेला स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि पहिलोपटक यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।
मुलुकमा उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन र बजार विस्तार गर्नका लागि सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंका अनुसार स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सो ऐन ल्याइएको हो । वस्तुको बिक्री गर्नका लागि ५० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ । स्वदेशमै उत्पादिन वस्तुको व्यवसाय गर्नका लागि दुई वटा कम्पनी ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रालि र नेचर हब्र्स प्रालिले विभागबाट इजाजत पत्र लिएका छन । यी कम्पनीले स्वदेशमै उत्पादन गरिएका सामान बिक्री गर्ने छन् । स्वदेशमा उत्पादन हुने जडीबुटी, कस्मेटिकका सामान, कृषिजन्य उत्पादन बिक्री गरिने छ । स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने, खरिद गरेको सामान फिर्ता गर्न सक्ने र व्यवसाय गर्नका लागि बिमा अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
विभागबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण गर्दा ५० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तुको बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको ३० दिनभित्र सम्बन्धित वितकरकलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । व्यवसायीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको प्रचलित कानुनबमोजिम बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकको कारोबारको नियमितरुपमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गराउने छ । सरकारले कुनै राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्न सक्ने छ । निरीक्षण अधिकृतले कुनै हानीकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन र वितरण भइरहेको फेला पारेमा तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरी उपभोक्तालाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति वितरकले दिनुपर्ने छ । स्वीकृति नलिई कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्ने इजाजतपत्रलाई विभागले ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने छ ।

अनलाइन व्यापारको पनि नियमन
अनलाइन व्यापारलाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा अनलाइन व्यापार फष्टाउँदै गएकाले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि कानुन बनाउन लागिएको हो । विभिन्न कम्पनीले अनलाइनमार्फत व्यापार गर्दा उपभोक्ता ठगिने गुनासो बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित राख्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र सेन्टर फर रुल अफ लको सहकार्यमा सो कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो । जसअनुसार अनलाइन व्यापार गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा नयाँ व्यवासय सञ्चालन गर्नका लागि र यसअघि सञ्चालन भएका व्यवसायले अनिवार्यरुपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा व्यवसायको स्वरुपमा वस्तु खरिद बिक्री व्यवसाय, सेवा खरिद बिक्री व्यवसाय, मध्यस्थकर्ता र मिश्रित व्यवसाय उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने उत्पादक, विक्रेता र मध्यस्थकर्ता व्यवसायीबीचको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।