निरु अर्याल
बुधवार, असार १७, २०७७
1714

ढुकुटीको बचाउमा सरकार

आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा चालू खर्च धान्न नै हम्मे परिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नै अभिव्यक्तिको बचाउमा लागेका छन् । करिब दुई साताअघि प्रतिनिधिसभामा उनले सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्ने स्थिति नभएकोे उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सरकारको ढुकुटी नै रित्तो भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ, हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो त्यसैले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तथ्यांक तिनै हुन् वास्तविकता त्यही हो । अहिले हामीले दैनिक राजस्व जति उठाउँछौँ, त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।”
आफ्नो अभिव्यक्तिको १५ दिनमा अर्थमन्त्री उत्साहित हुँदै असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुँदा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावीसमेत गरेका छन् । पछिल्लो ५ महिना अत्यन्तै काम बढी हुने समयमा कोरोनाले असर गरेको र अब बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप लयमा आउने दाबी समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे । “सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नै हो, लकडाउनको सुरुवाती दुई महिनासम्म जम्मा २० प्रतिशतमात्रै भएको थियो । त्यसपछिका महिनामा व्यापारमा सुधार भएको छ, भन्सार राजस्वसमेत ८० प्रतिशत पुगेको छ,” मन्त्री खतिवडाले भने । उनले सरकारको खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थासमेत लक्ष्य नजिक पुगेको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्रीले सोमबार यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि सरकारको खर्च र राजस्वको अवस्था भने कहालीलाग्दो छ । अर्थमन्त्रीले दुई साताअघि जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्र्दै सरकारको खर्च मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने र मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत १५ अर्ब उठ्नेमध्ये केही अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने जनाउ दिँदै अनिवार्य दायित्व धान्नका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म ९ खर्ब ४५ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल खर्चको ७४ प्रतिशत हो । मन्त्री खतिवडाले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै आन्तरिक बजार व्यवस्थित हँुदै गएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक यातायात आवागमनमा कडाई गरिँदा बजारहरू अझै पनि व्यवस्थित रूपमा खुल्न सकेका छैनन् । उद्योग कलकारखानाहरूले भारी रूपमा मजदुर कटौती गरे पनि यसतर्फ सरकार बेखबरजस्तै छ ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने भयले सरकार श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने मनस्थितिमा छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लाखौं श्रमिक बेरोजगार देखिए पनि अर्थतन्त्र खराब हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेहरूलाई सुरक्षित हुने गरी पठाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ । “चिन्ताको विषय भनेको अन्तर्राष्टिय श्रम बजार हो, अहिले त्यसमा पनि सुधार आएको छ । अहिले क्रमशः श्रमबजार आफैँ खुल्न थालेका छन्,” मन्त्री खतिवडाले भने, “विदेश जान चाहानेलाई सुरक्षित तरिकाले पठाउने योजनामा सरकार छ ।”
अर्थमन्त्रीले बजारमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र वाह्य क्षेत्र सन्तुलनका कुराहरू आइरहेको वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार आएको बताए । “मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्था छ, हामीले लगानी बोर्डको एउटै बैठकबाट २ खर्बको आयोजना स्वीकृत गरेका छौँ,” उनले भने, “उद्योग विभागबाट ३०÷४० अर्बको लागनी स्वीकृत भएको अवस्था छ । कोभिडको कारणले कार्यान्वयनमा जान अलिकति ढिलो होला, तर सरकारको नीतिगत बाटोको कारण विजनेस पर्फमेन्स बढेको छ ।” अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदासम्म सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । चालू खर्च बढेको छ भने वित्तीय भार पनि बढेको छ ।
चालू आवको १५ असारसम्म सरकारको आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्षको १५ असारसम्म राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान गरेर सरकारी खातामा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । चालू आवको १४ असारसम्मको स्थितिमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी जम्मा भएको छ ।
जसमा आन्तरिक ऋण गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । राजस्व भने गतवर्षको भन्दा अत्यन्त न्यून छ । गत वर्ष असार १५ सम्म ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवमा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । गतवर्ष ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण मात्रै गतवर्षको भन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार गतवर्षको तुलनामा चालू खर्च भने १५ प्रतिशत वृद्धि छ भने पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । गत वर्ष १५ असारसम्ममा सरकारले १० खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । चालू वर्षमा भने ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कम देखिएको छ । हालसम्म खर्च गरिएको ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सरकारले लिएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा ९ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले चालू आवका लागि चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यस्तै, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकांश रकम असारमा नै खर्च हुने भएकाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने महालेखाले जनाएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा असारमा अन्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अधिक हुने गरेको थियो । चालू आवको असारको आधा महिना बित्दा औसत ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर पछिल्लो साता भने १ अर्बभन्दा बढी र चालू खर्च असारमा औषतमा प्रतिदिन ४ अर्बभन्दा बढी देखिएको महालेखाले जनाएको छ । मन्त्री खतिवडाले नेपालको इतिहासमा मुद्रा सञ्चित उच्च भएको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको बताए । “जेठमा मात्रै करिब १ खर्बको रेमिट्यान्स आयो,” उनले भने, “यसको राम्रो असर बैकिङ क्षेत्रमा परेको छ ।”