कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७
433

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने उल्लेख गर्दै नेपालले यसको उपयोग गर्ने हो भने संसदीय अनुमोदन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानका लागि नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
एमसीसी अनुमोदन नेपालको संसद्बाट भइनसकेको अवस्थाप्रति अमेरिका जानकार रहेको उल्लेख गर्दै दूतावासले यसमा भइरहेको ढिलाइ र विवादप्रति चासो देखाएको छ । दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम संसदीय अनुमोदन भएको स्पष्ट पारेको छ । अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु भएको दूतावासको निष्कर्ष छ । “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन,” दूतावासले भनेको छ, “यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।”

सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेको स्मरण गराइएको छ । यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्ने जनाइएको छ । एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको उल्लेख छ ।
“एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार हो जसले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दशौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको छ,” दूतावासले भनेको छ, “यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेका छन् र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पु¥याएका छन् ।” अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेको स्मरण गरिएको छ । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकांक (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको जनाइएको छ ।
अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको दूतावासले स्मरण गराएको छ । नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने दूतावासको भनाइ छ ।