निरु अर्याल
आइतवार, असार १४, २०७७
774

सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सामान पैठारी गरेबापत ९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ लाई टेकेर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभिन्न ९८ संस्थालाई पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा सरकारी कार्यलय, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान, जलविद्युत् कम्पनी, स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूले २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वस्तु पैठारी गरेका छन् ।

आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सरकार अर्थमन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थालाई ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कुल २१ अर्ब ५९ करोड निर्यात गरेका विभिन्न संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको अर्थले जनाएको छ ।
अर्थका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा एटुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, एक्पो इन्फ्राटेक प्रालि, अरावली इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स र बन्दीपुर गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै बहकुलर रत्ननगर अस्पताल चितवन, भानु नगरपालिका तनहुँ, भोटोकोशी जलविद्युत् कम्पनी, वृटिश गोर्खा नेपाल, बुटवल पावर कम्पनी, कास टे«डिङ हाउस र चामुण्डा बिन्द्रासैन नगरपालिकाा दैलेखले पनि सामान पैठारी गरेबापत राजस्व छुट पाएका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै राजस्व छुट नेपाली सेनाले पाएको छ ।
सेनाले विदेशबाट विभिन्न सामग्री पैठारी गर्दा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर छुट पाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सेनाले २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको थियो । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि धेरै छुट पाएको छ । प्राधिकरणले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट पाएको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु पैठारी गर्दा सो बराबरको राजस्व छुट पाएको हो । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पनि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको छ । निगमले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको वस्तु पैठारी गर्दा सो रकम बराबरको कर छुट पाएको अर्थले जनाएको छ । यसैगरी, चाइना सिमेक इन्जिनियरिङ कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको छ ।
चाइना सिमेकले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण आपूर्ति गरेको छ । यो अवधिमा हाज्मा एन्ड कर्पोरेशनले १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएको छ । उसले ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँको वस्तु पैठारी गरेको मन्त्रालयको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
अर्थले उपलब्ध गराएको बिवरण अनुसार इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले ८ करोड ८५ लाख, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले २ करोड, नेपाल खाद्य संस्थानले २ करोड ३७ लाख, खानी विभागले ५ करोड, छुट पाएको छ । यस्तै, सडक विभागले १ करोड, चाइना इन्टरनेसनल इलेक्ट्रिक एन्ड वाटरले १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् । तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले ११ करोड रुपैयाँ छुट पाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, खानेपानी तथा सररफाई विभाग, धुलिखेल अस्पताल काभ्रे, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, हाज्मा एण्ड कर्पोरेशन, हेल्ट एवायरनेश एण्ड राइट, र हेल्भेटास नेपालले समेत सामान पैठारी गरेबापत छुट पाएका छन् । छुट पाउनेहरूमा अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी, चिनियाँ र भारतीय ठेकेदार कम्पनी, सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान रहेका छन् । यी संस्थाहरूले आर्थिक ऐनअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म वस्तु आयातमा छुट पाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ ले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालबस्तुको पैठारीमा उल्लेखित शर्तका आधारमा राजस्वमा छुट दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।