कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ९, २०७७
813

निजी क्षेत्रमाथिको अख्तियारको तरवार हटाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे । त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरुलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै उनले कोभिडका कारण विदेशबाट फर्कनेहरुका लागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि सरकार कसरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडी बढ्न सक्छ त्यसको स्पष्ट धारणा भएमा सरकार सहकार्य गर्न सक्ने भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ढुक्क रहन अनुरोध गरे ।

यस्तै, उनले अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पुँजी परिचालन गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव राम्रो रहेकाले चेकबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पुँजलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले आप्mनो उत्तरदायित्व पूरा गरिरहेकोले जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछि स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उद्योगलाई क्रमशः प्राथमिकतामा लिएर जाने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । सरकारले देशमा पूर्वाधार विकासमा उपलब्धी हासिल गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले फुसका छानाबाट जस्ताको छानामा गरिबहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको कार्य अगाडी बढीरहेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण वर्तमानको आवश्यकता रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट गरी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले वर्तमान अस्थामा उद्योगले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा अवगत गराएका थिए ।
कोरोना भाइरसका कारण देशमा अहिले लगातार ३ महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरी अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अध्यक्ष मोरले सुझाव प्रस्तुत गरे ।
परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी लकडाउनको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु सस्यामा परेको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको थियो ।
त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिना कुनै झन्झट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी वृद्धि भई पुँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।