कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ७, २०७७
603

कर्जा ऋणी संघर्ष समितिले कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त भइ सहज रुपमा व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन नहुन्जेल कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थासँग अनिवार्य व्याज, किस्ता तिर्न बाध्य नगराई, लकडाउनको समयको व्याज, किस्ता तिर्ने भाका लमडाउन खुलेको एक वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने र सोको कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले लकडाउनको समयपश्चात् दिइएको भाकासम्म कुनै पनि ऋणिको धितो लिलाम नगरिने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेपनि माग अघि सारेको छ । साथै, धितोको बजार मूल्य घटेका आधारमा मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उसको माग छ ।
समितिले विद्यमान अवस्थामा ऋण तिर्न बाध्य पारिए अधिकांश ऋणीहरुको धितो, घरबार एवम् सम्पत्ति लिलाम हुने, रोजगार गुम्ने, बसोबास गुम्ने, लाखौँ आश्रित परिवारको बिचल्ली हुने साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत धरासायी हुने अवस्था आउने खतरा औंल्याएको छ ।