कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
997

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका विषयमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई कसरी व्यवस्थित, पारदर्शि बनाउने र हालको अवस्थाका विषयमा भएको छलफलमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली, पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पेफा सचिवालयका संयोजक रमेशप्रसाद शिवाकोटीसहित आर्थिक पत्रकारहरु सहभागी रहेको थियो ।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले सार्वजनिक खर्च र आम्दानी गर्दा कर्मचारीले विवेकसिल मन प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक खर्च र आम्दानीमा पारदर्शिता रहेको दाबी गर्दै उनले पहिलो गोपनियतालाई प्राथमिकता दिने गरेकोमा अहिले पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । खर्च भएपनि पारदर्शि रुपमा भएन भन्ने गुनासो सधैं आउने गरेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा पारदर्शितामा निकै सुधार आएको जिकिर गरे । “पारदर्शी छौं, पारदर्शितामा कमजोर छैनौं ।” उनले भने ।
उनले विकास खर्चको समीक्षा प्रणाली रहेको भन्दै उनले भुक्तानी प्रक्रियामा पनि कुनै समस्या नरहेको बताए । अनलाइनमार्फत समेत भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था
चालू आर्थिक वर्षको जेठ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारको कुल प्राप्ति ६ खर्ब ८२ अर्ब ५७ करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल प्राप्तिमा करतर्फबाट ५ खर्ब ७० अर्ब, गैरकर ५७ अर्ब र अनुदान एवं अन्य आम्दानी ५५ अर्ब रहेको मैनालीले बताए । यो लक्ष्यको तुलनामा करिब ५८ प्रतिशत हो ।
यस्तै हालसम्म ८ खर्ब २७ अर्ब कुल खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब २२ अर्ब चालू र १ खर्ब २० अर्ब पुँजीगत रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले कतिपय आयोजनाको भुक्तानी भएपनि रिर्पोटिडमा ढिलाई हुँदा विकास खर्चको आकार बढ्न सक्ने बताए ।
संघीय लेखा समूहबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी गए सहज हुने मैनालीले बताए । यस विषयमा विभिन्न नगरपालिका एवं गाउँपालिका प्रमुखसँग कुरा गर्दा उनीहरुको चाहना पनि सोही रहेको भन्दै संघीय लेखा समुहबाट कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँदा सहज हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वमहालेखा नियन्त्रक प्रधानले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको समेत प्रभावकारी योजना बनाइए खर्च हुन कुनै समस्या नहुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद योजनालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले खरिद व्यवस्थाका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । एकल खाता कोषमा सुधार गर्दै जाँदा पारदर्शिता पनि बढ्दै जाने उनको भनाई छ ।
पेफाका संयोजक शिवाकोटीले पेफा सचिवालयबाट विभिन्न ९ वटा निकायमा सुधारको काम गरिरहेको बताए । उनले बजेट र राजस्व, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत ९ निकायमा सुधारका लागि समन्वयको काम गरिरहेको उनले बताए । उनले सार्वजनिक खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयमा बजेट अडिटलगायत ७ वटा डाइमेन्सनका ३१ वटा इन्डिकेटरको आधारमा मूल्यांकन गरेर अगाडि बढेको उनले जानकारी गराए ।

कोरोना रोकथामका लागि ९ अर्ब ८६ करोड खर्च
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले हालसम्म कोरोना रोग उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ९ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको बताए । यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा रहेको उनले बताए ।
संघीय कोरोना कोषमा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको, प्रदेश कोरोना कोषमा १ अर्ब ९९ करोड र स्थानीय तहमा ४ अर्ब रुपैयाँ जम्ममा भएको उनले जानकारी दिए ।