मुकेश चौधरी
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
560

धनगढी-आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले टोल टोलबाट योजना छनौट गर्न थालेको थियो । तर, सो नगरपालिकाको विभिन्न वडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएर बसेका मजदुरहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि योजना छनौटको काम रोकियो ।
“नागरिकको कुरा सुन्दै योजना छनौट गर्न पर्ने बाध्यताले टोलमा गएर तीन-चार जनालाई भेला पार्दैै योजना बनाउन वडाहरुलाई सिलिङ सहित पठाएका थियो,” गौरीगंगाकी उपमेयर अञ्चला चौधरीले भनिन्, “सोही अनुसार वडाहरुले योजना छनौट गर्दै थिए । कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि चार दिनदेखि योजना छनौट रोकिएको छ ।”
अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले पनि कोरोना भाइरसका कारण योजना छनौट कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ । साँफेबगरका मेयर कुलबहादुर कुँवरले लकडाउनका बेला योजना छनौट गर्ने कार्यविधि नआएपछि योजना छनौट प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए । उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर पुरानै विधिअनुसार टोल भेला गरी योजना छनौट गर्ने तयारीमा लागेको बताए । “विगतको जस्तो पूरै टोलबासीलाई एकै ठाउँमा भेलापारी योजना छान्न नमिल्ला तर टोलका दुई-चार जनालाई जम्मा गरी दुरीका कायम गरेर योजना छान्न सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौं,” मेयर कुँवरले भने, “जनताको कुरा नसुनेर योजना बनाउन पनि भएन । जनताको कुरा सुन्ने उपाय यही हुन्छ ।”
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि योजना छनौटको काम अगाडि बढाएको छ । “वडा कार्यालयहरुले टोल–टोलमा गएर दुई-चार जनालाई भेला पार्दै दुरी कायम गरेर योजना छानिरहेका छानिरहेका छन्,” भीमदत्तकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंहले भनिन्, “विगतको जस्तो सजिलो त छैन । तर हामीले विगतमै गठन गरेको टोल विकास समिति भएकाले केही सहज भएको छ । टोल विकास समितिका पदाधिकारी मार्फत् योजना छानिरहेका छौं ।”
नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आपतकालीन योजना छनौट कार्यविधि नपठाएकाले स्थानीय तहहरुलाई योजना छनौट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलनमा समस्या भएको हो । “योजना छनौट गर्ने विधि पहिलेदेखिको छँदैछ तर आपतकालको बेला कसरी योजना छनौट गर्ने भन्ने कुनै पनि दस्तावेज आएको छैन,” साँफेबगरका मेयर कुँवरले भने, “आउन त आउला तर हामीले योजना छनौट गरी सकेपछि आउला ।”
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । समय कम मात्रै बाँकी भएकाले कतिपय स्थानीय तहहरुले योजना छनौट गरेर सक्न थालेका छन् ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले योजना छनौट गरिसकेको जनाएका छन् । कैलारीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले टोल–टोलमा गएर वडा कार्यालयहरुलाई भल्मन्साको नेतृत्वमा चार-पाँच जनालाई भेला पारेर दुरी कायम गरी छलफल गरेको बताए । उनले वडाबाट आएका योजनाहरुलाई राजस्व परामर्श र स्रोत अनुमान समितिबाट पास गराएर विषयगत समितिमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।
बडिमालिकाका मेयर पदमबहादुर बडुवालले चार-पाँच जनालाई भेला पारेर दूरी कायम गरी छलफल गरेर योजना छनौट गरिएको बताए । उनले छानिएका योजनाहरुमाथि विषयगत समितिहरुमा छलफल भइरहेको बताए ।
उनले कोरोनाका कारण परेको असरलाई समाधान गर्न कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिने बताए । उनले करिब २७ करोड बराबरको नगरपालिकाको बजेट तयार हुने अनुमान गरिएकोमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई समेत प्राथमिकता दिइने बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले विगतको वर्ष भन्दा यस वर्ष १० प्रतिशतले बजेट घट्ने अनुमान गरेको छ । गौरीगंगाले ११ वटै वडालाई १-१ करोडको बजेट सिलिङ दिएको बताउँदै उपमेयर चौधरीले प्रत्येक वडाले एउटा योजना ५० लाखको बनाउनु निर्देशन दिइएको बताइन् । उनले बाँकी ५० लाख बजेट अरु योजनाहरुमा लगाउन समेत भनिएको बताइन् । “हामीले शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर यसवर्षदेखि नगरपालिकाभित्रको सबै सरकारी विद्यालयमा मावितहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँछौं,” उनले भनिन्, “शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगरपालिकाले नै बजेट छुट्याउँछ । वडाहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।”
गौरीगंगाका मेयर भीमबहादुर देउवाले टोल टोलमा जाँदा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने खतरा भएकाले टोलबासीहरुलाई फोन गरी उनीहरुको माग सुनेर योजना छनौट गर्ने बताए । उनले पनि लकडाउनका बेला योजना छनौट कार्यविधि नआएपछि आफ्नै तरिकाले योजना छनौट गरिरहेको बताए ।
भीमदत्त नगरपालिकाले भने कोरोना कारण प्रभाव परेको क्षेत्रलाई उकास्न सक्ने गरी योजना बनाउने बताएको छ । भीमदत्तकी उपमेयर सिंहले विपदले ल्याएका समस्या समाधान प्रमुख प्राथमिकतामा रहने बताइन् । उनले रोजगारी गुमेकालाई स्वरोजगार बनाउन कृषि लगायतका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने बताइन् । स्वास्थ्य र जनचेतना पनि यस वर्षको बजेटको प्राथमिकताको विषय रहने बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यले उपमहानगरपालिकाले वडामा सिलिङ समेत पठाउन नसकेको बताए । उनले टोल भेला नगरी वडा कार्यालयको सिफारिसमा योजना छनौट गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

प्रदेशभरीका थ्रोट स्वाबका नमूना धनगढीमै परीक्षण गरिने
धनगढी उपमहानगरपालिकाले भारतबाट भित्रिएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मेयर र उपमेयर सोही कार्यमा व्यस्त भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि योजना छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हुन सक्ने ती सदस्य बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहहरुका लागि ३० अर्ब एक करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकारको अनुदान रकम र प्रदेश सरकारले दिएको सिलिङको आधारमा स्रोत अनुमान गरी बजेटको तयारी गरिरहेको जनाएका छन् ।