कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
403

चौतर्फी आलोचनापश्चात तरकारी, फलफूललगायत कृषि उपज ढुवानीमा गरिएको अवरोधबारे गृह मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावस्यक वस्तुमा पर्ने कृषि उपजको ढुवानीमा अवरोध गरेमा कारवाही गरिने जनाएको हो । प्रहरीकै उपस्थितिमा पोखरा, अर्घाखाँचीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा कोरोना सर्ने भन्दै बाहिर जिल्लाबाट तरकारीजन्य उत्पादन भित्रदा नष्ट गरिएको थियो । स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा गरिएको विरोधाभाषपूर्ण निर्णयलाई स्थानीय प्रशासनले सघाएको खबरर आएपछि पालिकासँग प्रहरी प्रशासनको समेत आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रालये अति आवश्यक वस्तुको रुपमा रहेको तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरु ढुवानी गरेका सवारी साधनहरुको आवागमनमा बाधा पु¥याउने तथा एक वा अर्को वहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीहरु खाल्डो खनेर पूर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासनको बचाउ गर्दै यस्तो कार्य गर्नेलाई कावाही गर्ने जनाएको हो ।

“नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशैभर लागु हुने गरी जारी गरेको आदेश बमोजिम तरकारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको रुपमा लिई यसको निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बन्दाबन्दीको आदेश जारी भएपश्चात स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल लगायतका कुनै पनि आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन, संकलन, ढुवानी र विक्री वितरण गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नभएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।”
मन्त्रालयले नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र मन्त्रीपषिदको निर्णय बमोजिम मन्त्रालय मातहतका सबै सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन सहज ढुवानीको वातावरण बनाउन निर्देशन भएको जनाएको छ । “नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तुहरु उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरण सहजीकरण भैरहेको हुँदा यस कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानून विपरीतको कार्य हुने र यस प्रकारका कार्य गर्ने जोकोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने बेहोरा पनि जानकारी गराइन्छ,” विज्ञप्तिममा भनिएको छ, “यस प्रकारको कुनै पनि गतिविधिमा कुनै व्यक्ति र निकाय र संघसंस्था सहभागी नभइ दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ, कसैले यसको बर्खिलाप गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।”
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले दुइ वटक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ भने गृह मन्त्रालयलाई छुट्टै पत्र लेखेर कारवाहीको लागि अनुरोध थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ लगाएत कृषि तथा उपभोक्ता सम्बन्धि काम गर्ने संघसंस्थाहरुले पनि घटनाको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा निन्दा गर्दै आएका छन् ।