निरु अर्याल
बुधवार, जेठ २१, २०७७
1209

लकडाउनका कारणले आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय पटकपटक गरेर करिब २ महिना थपेको सरकारले लकडाउन नसकिँदै नयाँ सूचना निकालेर ५ दिनभित्र कर तिर्न करदातालाई अल्टिमेटम दिएको छ । संसारभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारीले ७१ दिनदेखि लकडाउनको सामाना गरिरहेका व्यावसायीलाई सरकारले ५ दिनको समय दिएर सबै विवरण दाखिला गर्न उर्दी जारी गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सूचना जारी गरेर आगामी साता अर्थात जेठ २५ सम्मको समय दिएर दोस्रो किस्ताको सबै विवरण दाखिला गर्न भनेको छ ।
आयकरको प्रचलित प्रावधानअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आयमा लाग्ने ४० प्रतिशत हिस्सा पुस मसान्तसम्म, त्यसपछि कुल ७० प्रतिशत अर्थात वार्षिक अनुमानित विवरणको ३० प्रतिशत हिस्सा चैत मसान्तसम्म असुल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर दोस्रो किस्ता बुझाउने सयम २० दिन रहदा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले निजी क्षेत्र असहज अवस्थामा रहेको भन्दै कर तिर्ने समय थप गरेको थियो । त्यसयता सरकारले पटक–पटक गर्दै लकडाउनको समयलाई जेठ मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ । लकडाउन को निर्णय भैसके पनि कर तिर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय नगर्दा विभागले स्मरणपत्र जारी गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । “समय थप गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार विभागलाई छैन,” विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले कारोबारसँग भने, “सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा सूचना प्रकाशित गरेर करदातालाई स्मरण गराएका हो ।”

लकडाउन सुरु भएसँगै चैतको अन्त्यमा सरकारले पहिलो चरणको राहत प्याकेजमार्फत् कर विवरण बुझाउने समय वैशाख २५ र वैशाख मसान्तलाई तोकेको थियो । त्यसपछि कोरोना नियन्त्रणकै लागि गरिएको लकडाउनले निरन्तरता पाएसँगै कर तिर्ने समय जेठ २५ र जेठ मसान्तसम्म सारेको थियो । जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाएपनि कर र राहातको बिषयमा सरकारले थप अर्को निर्णय गरेको छैन । सरकारले थप निर्णय नगरेको र विभागलाई समय थप गर्ने अधिकार नभएकोले सरकारको यही निर्णयलाई आधार मानेर सूचना प्रकाशित गरेको महानिर्देशक कुँवरको भनाइ छ । सूचना प्रकाशित भएपछि रुष्ट भएको निजी क्षेत्रप्रति लक्षित गर्दै उनले कारोबार गरे नगरेको विवरण बुझाउन व्यवसायीलाई कुनै समस्या नपर्ने बताए । “कारोबार गरेको भए विभागलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने हो यस अवधिमा कारोबार नगरेको भए कारोबार नगरेको विवरण वहाँहरूले बुझाउन सक्नु हुन्छ यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन,” कुँवरले भने ।
सूचनाअनुसार उक्त थप गरिएको म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने बताइएको छ । सूचना बमोजिम व्यवसायीले जरिवानाबाट बच्न जेठ २५ गतेभित्रै कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु उल्लेख छ ।
“हामीले सूचना ननिकालेको भए पनि हुने थियो, सरकारले राजस्व तिर्ने मिति नथपेपछि त्यसअघि जहिलेलाई भनिएको छ, सोही मितिमा नै कार्यान्वयन हुने हो तर सरकारले समय नथपेको अवस्थामा सरोकारवालाले थाहा नपाउलान् भनेर स्मरण मात्रै गराएका हौँ’, महानिर्देशक विनोद कुँवरले भने ।
विभागले मंसिरदेखि फागुन महिनासम्मको करको विवरण तथा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व, फागुन र चैतको मासिक कर विवरण बुझाउन भनेको छ । चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा अन्तःशुल्क र अग्रिम कर कट्टी माग गरेको छ । फागुनदेखि चैत महिनासम्मको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क माग गरेको छ ।
महानिर्देशक कुँवरले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम महिना बाहेकको समयमा कारोबार भएको र लकडाउनले कर तिर्न समस्या नहुने दाबी गरे । “उहाँहरूलाई कर तिर्न लकडाउनले समस्या परेको हो भने प्रशासनसँग समन्वय गरेर पास जारी गरेका छौं र नगरेको कारोबारको कर तिर्नपनि भनेका होइनौं,” उनले थपे, “भ्याटको विवरण र आयकरको विवरण अनलाइनमार्फत भरेर बैंकमा पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ ।” विभागले जारी गरेको सूचनामा “कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरूले आवधिक रूपमा बझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद नेपाल सरकारको निर्णयानुसार थप गरिएको छ” भनिएको छ । यो सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टी जनाएका छन् । व्यवसायीको असन्तुष्टिका कारण सरकारले समय थप गर्ने दबाबमा पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर र करको विवरण बुझाउने समय असार मसान्तसम्म सार्नका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेर नै असार मासान्तसम्मको समय माग गरिएको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आन्तरिक राजस्व विभागको कर विवरण एवं रकम बुझाउने जेठ २० गते प्रकाशित सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण विगत ७० दिनदेखि मुलुक लकडाउनमा भएकोले समग्र आर्थिक एवम व्यावसायिक कारोबार ठप्प अवस्थामा रहेकोे छ भन्दै चेम्बरले तरलताको अभावले कर्मचारी मजदुरको पारिश्रमिकलगायत अन्य बैंकको व्याज किस्ता तथा अन्य विविध खर्चहरू समेत धान्न नसकी रहेको अवस्था रहेका पनि स्मरण गराएको छ ।
आव २०७७-७८ को प्रस्तुत बजेट सम्वोधनको क्रममा समेत व्यवसायीक क्षेत्रले भोगी रहेको कठिन चुनौतिलाइ स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेका भन्दै चेम्बरले यस्तो कठिन अवस्थामा व्यवसायीक क्षेत्रबाट नगद प्रवाहको अभावले तत्कालै कुनै पनि करहरू तिर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम लक डाउनको अवधिमा बुझाउने म्यादजारी हुनु आफैमा बिडम्वना पूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथ लकडाउनको अवधिमा अविलम्व आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गर्दै चेम्बरले यस परिस्थितिमा लकडाउन समाप्त भइ व्यावसायिक वातावरण सुचारु भएको ३ महिनामा कर विवरण एवम रकम वुझाउने व्यवस्थाका माग गरेको छ ।