कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २१, २०७७
3542

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि क्षेत्रमा ८० अर्ब बजेट विनियोजन भएको दाबी गरिरहँदा कृषि मन्त्रालयले भने योभन्दा निकै कममात्र बजेट विनियोजना भएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिएभन्दा फरक फरक शीर्षकमा बजेट बनाएर पठाएर झुक्याउने काम गरेको कृषिको आरोप छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बजेट भाषणमा ४१ अर्ब ४० करोड रकम भनिए पनि यथार्थमा मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब कम भएको बताए । “हामीले रातो कितावमा बजेटको विस्तृत विवरण हे-यौं, विवरणअनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँमात्र मन्त्रालयको वित्तीय जिम्मेवारीभित्र रहेको पाएका छौं ।” चालू वर्षमा मन्त्रालयबाट जाने बजेट ३४ अर्ब ४१ करोड छ ।

मंगलबार एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरण जर्नालिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारीले कृषिमा विनियोजन गरिएको बजेट नै बजेट वक्तव्यभन्दा ४ अर्ब कम भएको बताएका हुन् । अर्थमन्त्रीले भने अुनसारको ४१ अर्ब मध्ये कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब विनियोजन भएको तर यो अर्थमन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्रभित्र रहेको उनको भनाइ छ । बजेटले भएका कृषि प्राविधिकलाई नै कटौती गरेकोदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगार बनाउने कार्यक्रम तथा कृषकको बचत सुनिश्चित गर्नेसम्मक कार्यक्रम कटौती भएको बताए । “हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो अनुरूपको बजेट आएन,” भारीले थप “हामीले रासायनिक मलको लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ ।” विनियोजित बजेटबाट रोजगारी निकै न्यूनमात्र दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी पनि कृषि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको बजेट सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । “बजेट हेर्दा कृषिमन्त्री र सचिवलाई बिचरा भन्न मन लाग्ने खालको छ, कृषि मन्त्रीले प्रस्ताव गरेको योजनामा धेरै कुरा थिए तर बजेटमा देखिएन,” अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, “कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रमलाई बजेटले बेवास्ता गरेको मात्र हैन अर्थमन्त्रीले तथ्यलाईं बंग्याएर भ्रमित पार्ने काम गरेको मात्र देखियो ।” बेरोजगारी र खाद्य संकट बढेका बेला कृषिमा निरासाजनक बजेट आएको उनको टिप्पणी छ ।
कोभिडका कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताए । “मलखादमा कृषिले १० अर्ब २५ करोड माग्दा बढाएर ११ अर्बको कसरी थपियो, प्रांगारिकको बजेट किन काटियो?” उनले भने, “बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाति हो, बजेटले त्यसलाई समेटेन ।” प्रांगारिक मल र खेतिका लागि बजेट प्रयाप्त नभएको, सीमाकृन्त किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको तथा किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरण लगायतका कुरा ओझेलमा परेको गुनासो उनको छ ।
संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटले कृषिले फड्को मान नसक्ने देखिएकाले प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कृषिका लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यको भनाइ छ । “कृषि मन्त्रालयको बजेट भाषण र रातो कितावमै बजेट फरक पर्ने तथ्य फरक पर्नुले अर्थमन्त्रीले ८० अर्ब बजेट कृषिमा छ भन्ने कुराको अर्थपूर्ण रहेको देखिएन,” उनले भने, “अब स्थानीय तह र प्रदेशले कृषिमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ, योजना बनादा कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।” यसो त यसअघि पनि सरकारले धेरै गरेर अर्थतन्त्र यहाँसम्म आएको नभइ कृषक, उद्यमी, उपभोक्ता सबैको योगदान रहेकाले सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।