कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
542

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विवादित अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका परियोजना बजेटमा राखेको स्वीकार गर्दै संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै रकम निकासा हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले तीन वर्षदेखि एमसीसीका परियोजना बजेटमा समावेस हुँदै आएको बताउँदै संघीय संसदबाट अनुमोदन नगर्दासम्म त्यो यथावत् नै रहने स्पष्ट पारेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विवादित एमसीसीका परियोजनामध्ये चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र पूर्व–पश्चिम सडक विस्तार गर्ने योजना राखिएको छ । यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाभित्रै विवाद भएको कारण अगाडी बढ्न सकेको छैन । बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा पर्याप्त जवाफ दिइसेको भन्दै राष्ट्रिय हितमा रहेका वैदेशिक सहयोगलाई सरकाले प्राथमिकता दिइँदै आएको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पुग्यो भन्ने गरी राहत वितरण गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे । उद्योग व्यवसायीहरुले बजेटमाफत् सार्वजनिक भएको आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमले अहिलेको अवस्थालाई संवोधन गर्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टी जनाइ रहेका बेला उनले श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्न र टुटेको सम्बन्ध स्थापित गर्न मात्र राहत दिन सकिने बताए । उनले राहत समस्याको दीर्धकालीन उपाय नभएको समेत बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक विद्युतीय साधनमा नभएर निजी बिलासीका साधनमा मात्रै कर लगाएको पनि जवाफ दिए । उनले सार्वजनिक विद्युतीय साधनलाई प्रर्वद्धन गर्ने नीति सरकारको कायमै रहेको भएपनि महंगा निजी विद्युतीय सवारी आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा कमी आउने भएकाले कर लगाएको बताए ।
यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । बजेटमा सामयुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएको विषयमा विभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलेदेखि सांसदहरूसम्म असन्तुष्ट छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाल निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूबाट आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्तवभित्र पर्ने रकमको सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएका कारण सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने बजेटमा राखिएको बताए ।
बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सांसदहरुले अर्थमन्त्री खतिवडासामु प्रश्नको वर्षा गरेका छन् । सांसदहरुले प्रश्न सोध्ने क्रममा विवादित सम्झौतको परियोजना किस्ता बन्दीमा किन ल्याएको, निजी क्षेत्रलाई सरकारी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको, विद्युतीय गाडीमा कर किन बढाइएको लगायतका प्रश्न राखेका छन् ।

कारोना बजेट निकासा
सरकारले कोरोना भाइरस रोमथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथामसँग सम्बन्धित सामग्री खरिदका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोनासँग सम्बन्धित आकस्मिक प्रयोजनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको समेत बताए ।
कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो । यो रकम चालू आर्थिक बर्षका लागि छुट्याएको भन्दा २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका नियमित कार्यक्रमहरुले समेत कोरोना रोकथामलाई सहयोग पुग्ने भन्दै आवश्यक अनुसारको रकम निकासा हुँदै जाने पनि बताए ।
सरकारले आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय बेडको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न तथा काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा थप २ सय ५० शैयाको आइसियु बेड निर्माणको साथै र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्न १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ समेत छृट्याएको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।