कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
538

नेपाल निर्यात परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का बजेटले निर्यात व्यवसायको विषयमा मौन रहेको जनाएको छ । देशको व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा भएपनि बजेटल निर्यात व्यापारलाई उचित ढंगले सम्वोधन गर्न नसकेको परिषद्ले बताएको हो ।
बजेटले शिथिल बनेको निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायका लागि पुँजी परिचालन, राहतका प्याकेजहरू ल्याउन नसकको तथा प्राथमिकताका आधारमा बजेट नआएकोले उत्साहित बनाउन नसकेको बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको भएपनि सो रकम व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संकटग्रस्त उद्योगको हकमा चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सञ्चालनमा ल्याइने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवद्धि गर्ने, निर्यात मूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापन हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन दिइ निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइ निकासीलाई प्रोत्साहित गरिनेमा बजेट सकारात्मक भएपनि स्पष्ट नभएको जनाएको छ । एण्टीडम्पिङ्ग र काउण्टरभेलिङ्ग शुल्कका माध्यमबाट आयातलाई निरुत्साहित गरी खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड अनुरुप नभएका वस्तुहरुको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचको व्यवस्थाका सम्बन्धमा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ ।
चालू पुँजी तथा खर्च कटौति, उद्योग क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण तथा अन्य प्रोत्साहन, साना उद्यमीहरुलाई ५५ कर, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण, प्राकृतिक रेशाजन्य उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने लघु उद्यीलाई ७ वर्ष कर छुट सकारात्मक, रहेको भएपनि कोरोनाको प्रभावले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका निर्यात जन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी उद्योग, व्यवसायको लागि कुनै पनि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।
निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायहरु कोे पुनःर्उत्थान , प्रवद्र्धन र विकासका लागि परिषद्बाट निर्यात वर्ष मनाउने, भारतीय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटान निकासी गर्न पाउने माग गरेको थियो । विदेशी मुद्रामा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्ने, वस्तुहरुको लागत–लाभ विश्लेषण, निर्यात विकास कोष र प्रडक्ट विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना, स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात मेलाको आयोजना, निर्यात एम्वुलेन्सको व्यवस्थाको माग परिषद्ले गरेको थियो । नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुसँगको समन्वयमा सम्भाव्य मुलुहरुमा नेपाल निर्यात सप्ताहको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा यो बजेटबाट कुनैपनि सम्बोधन नभएको परिषद्का अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले बताए । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार केहि संकुचित रहेको, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रलाई बजेटले यथेष्ट सम्बोधन गरेपनि निर्यातजन्य वस्तुहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बजेटले प्रथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो । साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योगीलाई आयकरमा छुट दिने भनिएको तर लकडाउनमा सबै उद्योगहरु नै बन्द रहेकोले केवल आयकर छुटको स्कीमले मात्र खासै समग्र निर्यात मूलक उद्योगहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।