दीननाथ बराल
सोमवार, जेठ १९, २०७७
377

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

पोखरा -गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस वर्ष कोरोना भाइरसविरुद्ध कार्यक्रम केन्द्रित भएको बताएका छन् ।
कोरोनाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित हुने उनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र सुदृढीकरण, स्वास्थ्यमा पहुँच, कोरोनाबाट उत्पन्न बेरोजगार समस्या समाधान, कृषि उत्पादनमा जोड, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन सहित क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको समन्वय, साझेदारी र सहभागितामा जोड दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारका अधुरा तथा क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना परीक्षणको कार्यलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, महामारीबाट नागरिकको रक्षा गर्न सहज तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र यस्ता महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कोरोनाका कारण ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने भएको छ । महामारीबाट प्रभावित दैनिक रुपमा ज्यालादारी गर्ने मजदुर, महिला, दलित, गरीब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोरोनाबाट पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शैया र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शैयाको सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखे छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने छ भने ५० शैयाका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लगिने भएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दिपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न र पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गरिने भएको छ भने नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कोरोनाटबाट रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउ पुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भएको छ । महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने भएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले जनाए । रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीका अवसर सृजना गरिने भएको छ भने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने, ज्यालामा हुने लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गरिने भएको छ ।
कोरोनाका कारण गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ९.१० प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा कोरोनाका कारण धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले जनाए ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम अघि बढे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एक वर्ष ढिलो गरी आउँदो वर्षमा मात्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । आगामी वर्ष भित्र गण्डकी प्रदेशका सब घरमा विद्युत् तथा सोलार प्यानलबाट बत्तीको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा आधारभूत पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने भएको छ ।
कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरिने भएको छ भने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिने भएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए । त्यसैगरी एक पालिका–एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने, रैथाने र उन्नत बीउ उत्पादन, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
भू–बनोट र सम्भाव्यताको आधारमा हुने फलफूल तथा नगदे बाली र माहुरी पालनलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ भने पहाडी र उच्च पहाडी भेगमा आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कौसीखेती, करेसाबारी तथा घर बगैंचामा पोषणयुक्त बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई बीउबिजन, कृषि औजार, प्रविधि र तालिम दिइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी उपयोग गर्ने नीति लिइने भएको छ । सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषि भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ ।
एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदेश समृद्धिको आधार, दिगो पर्यटन विकासको दीर्घकालीन सोचका साथ पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना, आयआर्जनमा वृद्धि, गरीबी निवारण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिइएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले जनाए ।
अन्तर प्रदेश सहकार्यमा काठमाडौं पोखरा–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा र मुक्तिनाथ–पोखरा–देवघाट जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्गको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
प्रदेशमा शान्ति र व्यवस्था सुदृढ गर्न प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने भएको छ भने प्रदेश प्रहरी सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र सक्षम बनाई अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा तथा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका निकायका लागि प्रदेशको मौलिक पहिचान झल्कने गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।