कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
334

वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरीले कोरोनाका कारण आपूर्ति प्रणाली (सप्लाई चेन) भत्किएकाले यसमा तत्काल सुधार नआए सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । “किसानका उत्पादन खेतमै कुहिने अवस्था छ । तर बजारमा आपूर्ति हुन सकेको छैन ।” आइतबार संघीय संसदमा आगामी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद समेत रहेका चौधरीले भने, “बजार श्रृंखलालाई कायम राख्न नसके असामाजिक क्रियाकलाप सुरू हुने र यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ ।”
सांसद चौधरीले लकडाउनका कारण देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरे । बजेटमा साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित एक सय अर्बको रिफाइनान्सको कार्यक्रम आएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गरेका हाइड्रो, सिमेन्ट, शिक्षा, यातायात, होटल, अस्पताल लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई भने समेट्न नसकेको बताए ।

“अर्बौं ऋण लिएर चलिरहेका परियोजना सबैजसो बन्द छन् । उद्योग, स्कुल, यातायात, होटलदेखि अस्पलतालसम्म बन्द छन्” चौधरीले भने, “चालू छन् त केवल ब्याजका मिटर, वेजका मिटर र बिजुलीका मिटर ।” यी क्षेत्रका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेसम्म अर्थतन्त्र सहि दिशामा आउन नसक्ने विश्लेषण चौधरीको छ ।
बजेट अघि नेपाली कांग्रेसले सांसद चौधरीको नेतृत्वमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगार ः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति गठन गरी यी क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका लागि सुझाव मागेको थियो । उक्त विशेष समितिले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटमार्फत् २५० अर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । संसदमा बोल्दै सांसद चौधरीले आफ्नो समितिको यो सुझावलाई बजेटले कार्यान्वयन गरेको भए संकटको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सम्भव रहेको बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई चौधरीले ‘आशावादको उत्कर्ष’को टिप्पणी गरे । “चालू आर्थिक वर्ष १० महिना बजार चलायमान हुँदा ८ खर्बको राजस्व लक्ष्य थियो । अहिले त बजार ठप्प छ । राजस्व संकलनका बाटाहरू बन्द छन् । साउन १ बाट कोरोना पूरै साम्य भए पनि राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा १० खर्बको राजस्व लक्ष्य राखियो,” उनले भने, “आशावादी हुनु त पर्छ तर धरातल पनि बिर्सनु हुँदैन ।”
उत्पादनमूलक उद्योगसँगै मुलुकको भरपर्दो आम्दानी स्रोत रेमिट्यान्स रोकिँदा आर्थिक चक्र तोडिएको भन्दै चौधरीले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिखाने वर्ग र अन्ततसम्म बजारमा पर्ने बताए । “बेरोजगारसँगै बिहान–बेलुका काम गरेर हातमुख जोर्ने वर्गको खल्ती रित्तिइसक्यो,” उनले भने, “त्यसमाथि बाहिरबाट नेपाल फर्किने क्रम झनै बाक्लिएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारको गति रोकियो भने यसले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्नेछ ।”
बेरोजगारी समस्या हल गर्न बजेटमा कृषिलाई महत्व दिइनु सकारात्मक भएको भन्दै चौधरीले ठूलो संख्यामा देश फर्किएर आउने युवालाई कृषिमा सहभागी बनाउन बृहत्तर योजना तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “सरकार आफैंले बजार र यातायातको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्यको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । बेरोजगारलाई सीप र पुँजीसँग जोड्ने योजना ल्याउनुपर्छ,” सांसद चौधरीले भने ।