कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १४, २०७७
604

अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलले सरकारले चालू खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृति संस्कारको रुपमा विकसित हुन लागेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार गरेको रिडिङ बजेट विषयक भर्चुअल वेवनारमा बोल्दै उनले यस सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा बजेट ल्याइसकेको र दुवै बजेट बीचमा संशोधन गरेर सानो आकार बनाइएकाले आगामी बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिनेमा आशंका पैदा भएको बताएका हुन् ।

“यो सरकारले हालसम्म दुईवटा बजेट ल्याइसकेको छ भने आगमी जेठ १५ गते तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । २०७५ मा ल्याएको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो पछि मध्यावधि समिक्षा मार्फत सो बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको थियो” उनले भने, “२०७६ सालमा ल्याएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रहेको थियो तर, सो बजेट पनि मध्यावधि समिक्षामार्फत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ ।”
अर्थशास्त्री डा.पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटको आकार पनि ठूलो हुने र पहिलेझै मध्यावधि समिक्षा मार्फत सच्याउने सम्भावना धेरै रहेको दावी गरे । उनले भने, “अहिले विश्व कोरोनाको संक्रमणमा रहेको छ, बजेटको स्रोत बढीमा १२ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ । जस्तै राजस्वबाट ९ खर्ब, ४० अर्ब अनुदान र एकदेखि डेढ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक ऋण आउने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट उठाउन सकिन्छ ।”
हालसम्म २०६७ सालयताको वैदेशिक अनुदान औसतमा ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको दावी गर्दै उनले अब पनि ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र वैदेशिक अनुदान आउने स्पष्ट पारे । सरकारले वार्षिक ११ खर्ब भन्दा बढीको खर्च गर्न नसक्ने जान्दा जान्दै पनि ठूलो आकारको बजेट निर्माण किन गर्छ ? उनले भने, “सरकारले खर्च कसरी गर्ने र कति खर्च सकिन्छ भन्ने पनि कमनसेन्स नलगाई आयोजनामा बजेट हालिदिने गरेको छ ।”
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बन्ने समय नै तोकिने तर सो समयावधि अनुरुप काम नहुने गैरजिम्वेवारीपन बढीरहेको बताउँदै उनले भने, “जस्तै मेलम्ची आयोजना २०७४ को बजेटमा नै तीन महिनभित्र आउने भनिएको थियो तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आएको छैन ।”
त्यस्तै उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावको पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरी पुन त्यहि आयोजनाहरुमा नै बजेट विनियोजन गर्नु भनेको महालेखा परीक्षकलाई हेपेको बताए । सांंसदको रोल ठेक्का दिने नभइ सरकारलाई सही बाटोमा हिड्नका लागि सुझाव दिने हो, नीति नियमन बनाउने हो र खवरदारी गर्ने हो । तर उनीहरु नै अहिले सामन्ती बनेर हिडिरहेका र उनीहरु पुन निर्वाचित हुने ध्यानमा मात्र हिडिरहेको उनको आरोप छ ।