कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७
193

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले लकडाउन अवधिको उद्योगको डिमाण्ड चार्ज छुटबारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ऊर्जा र कृषिबारेको भिडियो अन्तरकृयामा उद्योगी व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिमा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको बताएपछि मन्त्री पुनले यसबारे मन्त्रालयले छलफल गर्ने बताए । “म प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छु, सरकारले शोधभर्ना गर्ने गरी प्राधिकरणले गर्ने, सरकारले राहत प्याकेजमा ल्याउने वा कसो गरी डिमाण्ड चार्जबारेको तपाईंहरुको मागबारे सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यसबारे छलफल गर्छौ ।” उनले भने, “डेडिकेटेड फिडर-ट्रंकलाइनको दोब्बर दस्तुर घटाउनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा गइसकेको छ, आयोगले प्रकृया पनि अघि बढाएको छ ।”

महामारी लम्बिँदै गए बाह्य श्रम बजारमा रहेका १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखसमेत गरेर २६ लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । बेरोजगारमध्ये धेरैलाई ऊर्जा र कृषिमा रोजगारी दिने अवस्था रहेको बताउँदै लकडाउनका कारण विद्युत् खपत घटेकाले रातको समयमा नेपाललाई विद्युत् बढी भइरहेको र वर्षा याममा यो थप बढ्ने भएकाले बाह्य बजारमा नेपालको बिजुली पठाइने जानकारी दिए । बचत भएको बिजुली इनर्जी बचत, इजर्नी बैंकिङ वा इनर्जी ट्रेडिङका रुपमा भारतीय बजारमा पठाइने उनको भनाइ थियो ।
पीपीए सम्झौता भइसकेका तथा सर्भे र जेनेरेशन लाइसेन्स लिइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको समय घर्किए पनि चिन्ता नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै उनले महामारीका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति आएकाले संसदबाटै विशेष ऐन-कानून ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाले त्यसमा चिन्ता नलिन उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले कृषि सबैका लागि आकर्षण क्षेत्र बनाउने क्षेत्र बनाउने गरी सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानको घरमा मासिक न्यूनतम ३० हजार भित्रिने गरी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै आम्दानी नभएमा कृषि क्षेत्रमा कोही टिक्न नसक्ने बताए । “किसानको मासिक नाफा ३० हजार पुग्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । म त्यही अनुरूप नै अगाडि बढेको छु ।” उनले भने । कृषि क्षेत्रमा अवसर देखिएसँगै चुनौती पनि आएको बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रलाई नयाँ स्वरुपमा अघि बढाउन तीन वर्ष लाग्ने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण पनि कोरोनाबाट विद्युत् खपत बढेको बताउँदै डिमान्ड चार्ज छुट दिन पनि समस्या रहेको बताए । “भारतबाट अहिले हामीले विद्युत् आयात घटाएका छौं तर, डिमाण्ड चार्ज एक प्रतिशत तिर्नुपर्छ, नेपालमा अहिले डिमाण्ड चार्ज ७ देखि १० प्रतिशत छ, यसलाई हटाउन समस्या छ ।” उनले भने, “खपत कम भएकोले विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँदैछ, अर्को वर्ष झन समस्या छ, यसकारण हामीले खपत बढाउने योजना छ ।”
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्गले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दुई वर्ष पछि आउने विद्युत्को व्यवस्थापनको चुनौती अहिले आएको बताउँदै विद्युत्को खपत बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले लकडाउन र कोरोना भाइरसका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न हुने मिति एक वर्ष धकेलिएको बताए ।
कृषि व्यवसायी तथा चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिलाई सामना गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसहित सामुहिक खेतीलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । कार्यपत्रमाथि अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल, परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष भीम गौतमले टिप्पणी गरेका थिए । अर्थशास्त्री डा. पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताए । अधिकारीले युवालाई कृषि क्षेत्रमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताए ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल लगायतले व्यावसायीहरूले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण प्रभावित भएको उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न विद्युत् महसुलमा छुट, डिमाण्ड चार्जमा छुट दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।