कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ५, २०७७
400

म्याग्दी-महामारीको रुपमा फैलिएको कोरना भाइरसको त्रासले गरिएको लगडाउन दुई महिनादेखि जारी रहँदा देशका मुख्य शहर काठमाडांै, पोखरा र बेनी लगायतका केन्द्रित युवाहरु र व्यवसायीहरु गाउँ केन्द्रित छन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा काम गरेर खानेसँगै मध्यम वर्गिय पनि प्रभावित भएका छन् । ग्रामिण भेगमा जनता चामल, तेल, चिनी नुनलगायत खाद्यान्न आयातमा निर्भरमा छन् ।
जिल्लाको आत्मनिर्भरसँगै रोजगारी बढाउने प्रमुख आधार कृषि र पशुपालन हो । विकासमा केन्द्रित स्थानीय तह कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लगडाउनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । सदरमुकाम बेनी बजारमा ९० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारत तथा नेपालको तराईबाट आउने गर्छ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहले कृषि खेतीमा गुजारा गरिरहेका कृषकलाई आयस्तर वृद्धि गर्न बीउ विजन वितरण गरेर ब्यवसायिक तरकारी र फलफूल विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

व्यवसायिक खेती गर्ने कृषकलाई बजार व्यवस्था र उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सके मध्यम वर्गको आयस्तर खस्कन नसक्ने प्रमुख केसीले बताए । उनले असिना पानीले कृषकलाई नोक्सान बनाएको बताउँदै तरकारी खेती गर्ने टनेल, हाते ट्याक्टर र प्राकृतिक रुपमा असर नहुने रुपमा खेतीमा विस्तारमा स्थानीयसँगै प्रदेश र संघले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयमा जनशक्ति अभाव देखिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले कृषि व्यवसायमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले बताएको छ । केन्द्रका प्रसार अधिकृत गोविन्द्र पाण्डेले लगडाउनले कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावित भएको बताए । उनले कृषकका लागि मेसिन, बीउ विजन खरिदमा समस्या भएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा बेनी नगरपालिकाले ६० लाख, त्यस्तै मंगलाम गाउँपालिकामा ८८ लाख, मालिका गाउँपालिकामा ७८ लाख ४० हजार, धौलागिरि गाउँपालिकामा ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपलिकामा ३० लाख र रघुगंगाले ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
म्याग्दीमा ग्रामिण भेगका जनताले परम्परागत रैथाने बाली धान, कोदो र मकै थन्क्याएर आलु, गहुँसँगै विभिन्न थरिका तरकारी खेती गर्छन् । किसानका लागि छुट्याएको बजेट शुलभ रुपमा बीउ विजन, औषधि र तालिमको व्यवस्था गरेर वितरणमा गर्ने भन्दा कर्मचारी अभाव देखाउन स्थानीय तह र ज्ञान केन्द्रलाई सजिलो भएको छ ।
अनुदानको अभावले ग्रामिण भेगमा युवा विदेश पलायन बढ्दै गएको छ भने गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र रहेकाले कृषि क्षेत्रमा केहीले मात्र व्यवसायिक खेती गरेर सबैलाई पुग्दैन् । गाउँमा थुप्रिएको युवा शक्तिलाई स्थानीयले बीउ र मल वितरण गरेर खेतबारी बाँझो बस्ने समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्ने व्यवसायिक कृषकको गुनासो छ । सरकारले कृषि खेती गर्ने कृषकहरुलाई थोरै ब्याज दरमा कर्जा दिने भनेको छ । त्यो केवल सरकारको घोषणमा सिमित छ । सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्लामा रहेको सरकारी तथा वित्तीय बैंकहरुको लगानी कृषि क्षेत्रमा न्युन छ । ६ स्थानीय तहका सरकारले युवा शक्तिलाई रोकर उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि र पशुपालनमा क्षेत्रमा व्यवस्थित गुरु योजना गराएर व्यक्तिगत लगानी बढाउने प्रदेश र संघको बजेटलाई योजनावद्ध रुपमा लगानी गर्ने गुरुयोजना बनाएको छैन । कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउने आधार स्थानीय तहको हो । वास्तविक कृषकहरु पहिचानमा ढिलाई र प्रोत्साहनमा ढिलाई गरेको छ । बैंकहरुको कुल कर्जामा १० प्रतिशत कृषिमा भनेको छ । सरकारले जनतालाई आत्तनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर अनिवार्य लगानी गर्न बैंकलाई आदेश दिएको छ । कृषि क्षेत्रको नाममा भनेकोे लगानी नक्कली कृषकहरु धेरै समेटिएको अधिकांशको कृषकको गुनासो छ । सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले जोखिम मोल्न नसक्नु नै कृषिबाट राज्यले लिने फाइदा लिन नसकेको कृषक बालकृष्ण केसीले बताए । निरन्तर कृषि खेती गरेका कृषकहरुले लगानीको अभावले खेतीलाई आधुनिकरण र व्यवसायिकरणमा वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाबाट संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले रोजगारी विस्तारका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा लगानी र ग्राम उद्योग विस्तार गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको ग्रामिण भेगका महिला अझैपनि चुलो चौकोमै सिमित छन् । घरखर्च चलाउन र बालबच्चाको पढाई खर्चको जोह गर्न पुरुषको मात्रै भर पर्नुपर्ने अधिकांश महिलाहरुको तीतो यथार्थ हो । चुलो चौकोमा सिमित महिलाहरुको आयस्तर बढाउन व्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने योजनासहित आगामी आर्थिक बजेटमा ध्यान दिएर अघि बढे कोरना भाइरस जस्तै अन्य प्रकोप आएपनि आगामी दिनको दैनिकीमा असर पर्ने छैन ।

धिरन खत्री