सागर परियार
बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
509

जुम्ला-छिमेकी प्रदेश सुदुरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसंगै कर्णाली सरकारले दोस्रो चरणको पूर्वतयारीलाई तिब्रता दिएको छ । भारतबाट आउनेहरुबाट कर्णालीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीयतहले पुर्वतयारीलाई तिब्रता दिएका हुन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको दोस्रो चरणको तयारीलाई तिब्र पारेको कर्णाली सरकारले कर्णालीभरीका ७९ वटा स्थानीयतहलाई १३ करोड २० लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७९ वटै स्थानीयतहको विपद् कोषमा जम्मा हुने गरी १३ करोड २० लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापनार्थ स्थापित कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट स्थानीयतहले आबश्यक बजेट दिईने निर्णय भएको कर्णाली सरकारका प्रबक्ता तथा कृषि मन्त्री बिमला केसीले बताईन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको कोषबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख उपलब्ध गराईने छ । भने २० लाखका दरले २४ नगरपालिकालाइ ४ करोड ८० लाख र १५ लाखका दरले ५४ गाउँपालिकालाई करिब ८ करोड १० लाख गरी ७९ वटै स्थानीयतहको विपद कोषमा १३ करोड २० लाख बजेट कोरोना रोकथामका लागि उपलब्ध गराईने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले ५० करोडको विपद कोष स्थापना गरेको थियो । भने कोषमा बैंक तथा बित्तिय क्षेत्र र व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग जुट्दै गएको छ ।
प्रदेशबाट आएको बजेट र स्थानीयतहको कोषबाट विपन्न दलित समुदायको राहत तथा कोरोना रोकथामका क्षेत्रमा खर्च हुने तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले बताए । उनका अनुसार संघिय अर्थमन्त्रालयले १४ वटा शिर्षकको बजेट रमान्तर गर्न पनि परिपत्र गरेको र प्रदेशबाट पनि आबश्यक सहयो आएकाले कोरोना पुर्वतयारी मजबुद हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारका निर्णय
स्थानीयतहलाई बजेट उपलब्ध गराउने सहितका प्रदेश सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट कर्णालीलाई जोगाउन ५ वटा निर्णय गरेको जसमा देश तथा प्रदेश बाहिर अलपत्र परेका कर्णालीवासी नागरिकको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, ‘कोभिड–१९ सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप कडाई गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना परिक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको व्यवस्थापन गर्न संघलाई अनुरोध गर्ने, र गर्मीयाम शुरुआतसँगै अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी औषधि, उपकरण र विशेषज्ञसहितको टोली तयारी अवस्थामा राखी आवश्यक परेको बेला यस प्रदेशमा पठाउन पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहित ५ निर्णय भएको प्रवक्ता केसीद्धारा जारी जिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।