नीरज पिठाकोटे
बुधवार, चैत्र २६, २०७६
634

वीरगन्ज- कोरोना भाईरस कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र जोखिम न्यूनिकरणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) ले वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार (ड्राईपोर्ट) मा लिईने शुल्क तथा जरिवाना छुट हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र ड्राईपोर्टमा आएको औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मालवस्तु ढुवानी प्रभावित भएकोले लकडाउन अवधिभरको जरिवाना र शुल्क छुट पाउनुपर्ने व्यावसायीहरुको माग छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले देखिएको गतिरोध समाधानका निम्ति भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहले कन्टेनर र बल्क कार्गोमा लाग्ने जरीवाना मिनाहा गर्ने भएपछि नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि नेपाल सरकारले पनि ड्राईपोर्ट र आइसीपीमा लाग्ने सवारी साधन पार्किङ शुल्क र जरिवाना छुट पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार तथा पारवहनका लागि बढी प्रयोग हुने कोलकाता बन्दरगाहले गत मार्च २२ देखि अप्रिल १४ सम्म बन्दरगाहमा अनलोड भएका कार्गोलाई शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । बन्दरगाहले रेलमार्फत ढुवानी हुने कार्गोलाई २० दिन र सडकमार्गबाट ढुवानी हुनेलाई १० दिन निःशुल्क समय दिने भएको छ । बन्दरगाहमा अनलोड भएको कार्गो तोकिएको समय भन्दा बढी बन्दरगाहमा राख्नुपरेमा भने जरीवाना तिर्नुपर्छ । रेल र सडक दुवै मार्गबाट हुने ढुवानीमा यो सहुलियत दिइनेछ । रेलमार्गबाट ढुवानी हुने कार्गो २२ मार्चमा बन्दरगाहमा अनलोड भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्गोको २० दिनको निःशुल्क समयको गणना १४ अप्रिलबाट मात्रै हुने छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो शुल्क प्रतिकन्टेनर १ हजारदेखि १५ सय भारतीय रुपया लाग्ने गरेको छ । सीएफएस चार्जमापनि सहुलियत दिइएको बन्दरगाहले बताएको छ । नेपालका लागि आउने कन्टेनर कार्गोमध्ये ६० प्रतिशत कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट आउँछ । तेस्रो मुलुकबाट भारतीय बन्दरगाह र वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनीले पनि आयातकर्तालाई ५ देखि २१ दिनसम्म यस्तो समय दिने भएको छ । १४ अप्रिलपछि मात्रै यस्तो सहुलियत समयको गणना गरिने जनाएको छ । भारतीय रेलवेले पनि यो समयकालागि ढुवानीमा डेमरेज र वारफेज दुवै जरीवाना छूट दिएको छ । भारतको रेलवे मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरी जरीवाना मिनाहा गर्न भनेको छ । त्यस्तै नेपालको लागि पारवहन सेवाको अर्को दोश्रो बन्दरगाह विशाखापटनमले भने अहिले निर्णय गरेको छैन । नेपालको कण्टेनर कार्गो बढी विशाखापटनबाट सुक्ख बन्दरगाहमा आउने गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपाली आयातकर्ताहरुको लागि आईसीपी र ड्राईपोर्टमा यस्तो सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । रुंगटा समूहका सुरेश रुंगटा भन्छन, “भारतले घोषणा गरेर पत्राचार पनि गरिसक्यो । सिपिङ कम्पनीहरुले पनि दिने भएका छन् । हाम्रो सरकारले पनि आईसीपी र ड्राईपोर्टमा लाग्ने शुल्क र जरिवाना नलिने निर्णय लिनुप¥यो । यसले हामी उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत हुन्छ ।” वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्य मन्त्रीसँग बारम्बार सम्पर्क मै रहेको जानकारी दिदै अहिले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि कार्यालयहरु पनि दुईघण्टा खोलेर काम गरिरहेको तथा संस्थागत रुपमा पनि पत्राचार गरेर उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताए । भारत र नेपालमा जारी लकडाउनका कारण ढुवानी प्रभावित हुँदा वीरगञ्जको भन्सार नाकामा आइपुगेका अधिकांश मालसामान भन्सारमा रोकिएका छन् । रोकिएका सामान तथा सवारी साधनको जरिवाना र शुल्क छुट पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । आईसीपी र आईसीडीमा सवारी साधन तथा मालसामान अनुसारको फरक फरक शुल्क र जरिवानाहरु लिदै आएको छ ।