कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र १३, २०७६
416

दातृ निकायका उच्च अधिकारीलाई साक्षी राखेर दक्षिण एसियाका अर्थमन्त्रीहरुले कारोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे भिडियो कन्फ्रेरेन्स गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरसँग सामुहिक लड्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिइरहेका बेला दक्षिण एसियाली सयहोग संगठन (सार्क) मा आवद्ध मुलुकहरु पछिल्लो समयमा एक देखिएका छन् ।
उनीहरुले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा परेको असर र नेपाल सरकारले सोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेको प्रयासका बारेमा जानकारी दिए । उनले भने, “पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले तत्काल असर पारेको तथा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।”

महामारीको रुपमा फैलिएको यस रोगले सबै वर्ग र तप्कालाई कुनै नर कुनै रुपमा प्रभाव पारेको बताउँदै अर्थमान्त्री डा. खतिवडाले भने यो महामारीको बेला, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ ।” उनले राज्यको क्षमता सीमित हुँदा क्षति पुुगेका वास्तविक वर्ग र क्षेत्रलाई तत्काल र ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । डा.खतिवडाले भने, “त्यसैले कोरोना प्रभावबाट भएको क्षति परिपूर्ति गर्न नेपाल जस्ता कम क्षमता र श्रोत भएका मुलुकका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट विशेष सहयोगको आपेक्षा गरेका छौ ।”
सो अवसरमा उनले क्षेत्रिय सहयोगका सम्भावित सबै संयन्त्र उपयोग गर्ने धारणा समेत राखेका थिए । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको साझा संगठन (सार्क) लाई पुर्नजिवन दिँदै विद्यमान संस्थागत संरचनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, एकआपसका व्यापार अपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक परे स्वास्थ्य सेवामा थप सहकार्य गर्न सबै राष्ट्रले एक अर्कालाइ सहयोग, साथ र आड भरोसा दिन’पर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।
भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा संरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमी र रोजगारीमा परेको प्रभाव बारे पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुले मौद्रिक तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्नसक्ने सहयोग बारे छलफल गरेका छन् ।