कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ११, २०७६
313

म्याग्दीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा संघ र प्रदेशको विकास निर्माणतर्फ २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास आयोजनाहरु दोस्रो चौमासिकमा सम्झौता हुनु, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको ढिलासुस्तिका कारण आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक चौथाई बजेट खर्च भएको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ । विकास आयोजनाहरुमा ठेक्कापट्टा सम्झौता दोस्रो चौमासिकमा हुँदा भुक्तानीका चरणमा योजनाहरु रहेकोले बजेट निकास कम भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए । विकास आयोजनाहरुको बजेट निकासा धेरै तेस्रो चौमासिकमा हुने विगतको भुक्तानीले देखाएको सापकोटाले बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ वटा कार्यालयमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब २४ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजनमध्ये फागुन मसान्तसम्म २९ करोड २४ लाख ४५ हजार ९०९ अथवा २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयको पुँजीगत बजेटमा २७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
एक अर्ब तीन करोड २४ लाख ५० हजार रहेकोमा २७ करोड ७३ लाख ७७ हजार ३३२ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । १६ करोड १९ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयले एक करोड आठ लाख ३४ हजार ६५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले चालू तर्फ विनियोजन भएको ४१ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ करोड ६४ लाख ३८ हजार ३५९ रुपैयाँ अथवा ३१ प्रतिशत खर्च छ ।
यस्तै संघीय सरकारले मातहतका १८ वटा कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि पुँजीगत शिर्षकमा ४८ करोड २२ लाख १४ हजार ५३६ रुपैयाँ विनियोजन छ । फागुनसम्म १२ करोड ७५ लाख चार हजार ३७ रुपैयाँ अथवा २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढि २७ करोड ८७ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले आठ करोड १२ लाख ४४ हजार ९१३ रुपैयाँ खर्च छ ।
यसैगरी पुननिर्माण प्राधिकरणको निजी आवास तथा स्थानीय पूर्वाधारतर्फ १५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा तीन करोड १८ लाख ६२ हजार १६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू शिर्षकमा संघीय सरकारले दुई अर्ब ५३ करोड ७३ लाख ७० हजार ८०६ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५४ प्रतिशत अथवा एक अर्ब २८ करोड ३८ लाख ४१ हजार ५७७ रुपैयाँ खर्च छ । म्याग्दीमा छ वटा स्थानीय तहहरु २ अर्ब बजेट भएपनि पालिकाहरुले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
चैत १५ गतेभित्र खर्च नहुने बजेट अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयको निर्देशन रहेको छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने खर्चले भ्रष्ट्राचार बढाएको सरोकारवाला बताउँछन् । बजेट खर्च गर्ने र प्रगति देखाउनेमा भन्दा पनि उपलब्धि, दीर्घकालीन महत्व र आर्थिक सूचक सुधारमा सहयोग पुग्ने हिसाबले बजेट परिचालनमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमका लागि तेस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन हुने भएपनि कोरोनाको प्रभावकाले विकास आयोजनाहरुमा कामदार शुन्य रहेका छन् । जसले गर्दा विकासकामा असर पुग्ने देखिन्छ ।
यसैगरी म्याग्दी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको कोषमा १३ करोड ७५ लाख २० हजार ७७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको कोषमा दुई करोड २७ लाख ११ हजार ८३७ रुपैयाँ संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल टेकबहादुर थापाले बताए ।

धिरन खत्री