कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६
499

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै ८६ अर्ब ४४ करोड बरारबका १२ सय २ आयोजना अझै रुग्ण अवस्थामा रहेको जनाएको छ । एक वर्षअघिको माघमा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर १ खर्ब १८ अर्ब बराबरका १ हजार ८ सय ४८ योजनाहरू ठेक्का सम्झौता भएर रुग्ण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अख्तियारले अझै यति धेरै रुग्ण रहेको देखाएको हो । अख्तियारले रुग्ण ठेक्काहरू अघि बढाउनका लागि दिएको सुझावहरूको आधारमा एक वर्षभित्र मौजुदा अवस्थाको विवरण समेत समावेश गरिएको अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले सरकारलाई ठेक्का प्रणाली सुधारका लागि भन्दै २७ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार रुग्ण अवस्थामा रहेका १ हजार ८ सय ४८ ठेक्काहरू मध्ये एक वर्षको अवधिमा ६ सय १८ पुरा भएका छन् भने २८ ठेक्काको सम्झौताहरूको रद्द गरिएको छ । त्यसैगरी १२ सय २ ठेक्का सम्झौताहरू हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेकोमा ४९ वटा ठेक्का सम्झौताहरूको मात्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको र बाँकी ११ सय ५३ योजनाको अझै ठेक्का सम्झौता म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसारका अनुसार, १२ सय २ रुग्ण अवस्थाका ठेक्का सम्झौताहरूमध्ये ४०२ को ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३१५ को ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म तथा ४८५ ठेक्काको अवस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा न्यून देखाएको छ । रुग्ण ठेक्काहरूमा २०६४ अर्थात ११ वर्षअघि नै सम्पन्न हुने आयोजनाहरू समेत छन् ।

अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ मंसिर मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरूमध्ये सडक विभागतर्फ ७१०, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागतर्फ २९३, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागतर्फ १३०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फ ४३, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणतर्फ ७, नेपाल टेलिकमतर्फ ४, स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ २३ र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागतर्फ १ योजना छन् ।
अख्तियारले रुग्ण ठेक्का हुनुमा सार्वजनिक निकायहरूल धेरैजसो आयोजनामा बिनातयारी ठेक्का लगानी प्रमुख कारण देखिएको उल्लेख गर्दै ठेक्का लगाएपछि त्यसको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको तथा कतिपय निकायले खासै चासो नदिएको उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दिएको २७ बुँदे सुझावमा ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यबोझका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई प्राविधिको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र यसका लागि सहजीकरा गर्नुपर्ने, ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूको आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमीको कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको सफलतालाई ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापन गर्ने अधिकारीहरूको कार्य सम्पादनसँग जोड्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेकारलाई पुर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने र सो गर्दा पनि सम्पन्न नभएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कानुनी कारबाही गर्ने, बिनातयारी बोलपत्र आह्वान नगर्ने लगायत उल्लेख छन् ।
सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सोको पालनामा धेरै नै कमी कमजोरी देखिएको विद्यमान अवस्था सम्बोधन नभएसम्म राज्यले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

 
ठेक्का लाग्न नसकेका रुग्ण योजना
निकाय संख्या
सडक विभाग ७१०
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग २९३
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग १३०
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ४३
स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम २३
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ७
नेपाल टेलिकम ४
खनेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग १
स्रोतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग