प्रकाश लम्साल
शुक्रवार, माघ १०, २०७६
755

बारा-राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक अपराध र तस्करी रोक्न राजमार्गमा मालबाहक सवारी चेक गर्ने एक्स–रे राख्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले साउन १ गतेदेखि मालसामान ढुवानीमा भिसीटीएस सिस्टम लागू गरे पनि तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेपछि विभागले राजमार्गका ५ स्थानमा ‘एक्स–रे मेसिन’ राख्न लागेको हो ।

पथलैया—वीरगञ्ज औधोगिक करिडोरका उद्योगले भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम पूर्ण रुपले पालना गरे पनि भन्सार एजेण्ट र खुद्रा बुकिङ्ग गर्ने ट्रान्सर्पोटले ट्रयाकिङ सिस्टममा संख्या कम प्रविष्ट गरी दोब्बर लोड गरी लैजान थालेपछि विभागले एक्स–रे मेसिन राजमार्गमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
पथलैया, कोहलपुर, बुटवल, इटहरी र धादिङको नौबिसेमा ‘एक्स–रे मेसिन’ राखेपछि ९५ प्रतिशत भिसिटीएस सफल भएर आर्थिक अपराध न्यून हुने विभागको दावी छ ।
“हामीले राजमार्गका ५ स्थानमा ‘एक्स–रे मेसिन’ राख्ने तयारी गरेका छौं,” राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव राजन बिसीले भने, “मेसिनको प्रयोगसँगै आर्थिक अपराध र तस्करी रोक्न विभागलाई ठूलो सफलता मिल्ने छ ।”
मानवरहित चेक प्वाइन्टमा चिप्स कार्डका आधारमा ‘एक्स–रे मेसिन’ले लोड भएका सबै वस्तु सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भए एप्रुभ गर्ने र नभए रिजेक्ट गर्ने प्रणाली रहने हुँदा भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टममा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश नगरी एउटा वस्तु पनि राजमार्गबाट लैजान नसक्ने विभागले जनाएको छ ।
चाँडै नै विभागले कार्यावन्यनमा ल्याउने ‘एक्स–रे मेसिन’ राजमार्गमा नराख्न केही व्यक्तिले दवावसमेत दिन थालेका छन् । भिसीटीएस लागू भए यता वीरगञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालित खुद्रा ट्रान्सर्पोटले सिस्टममा संख्या कम प्रविष्ट गरी पटक पटक ढुवानी गरी लैजाने गरेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ ।
राजस्वको ढाट हटेपछि विभागले वीरगञ्ज क्षेत्रमा व्यापक सुराकी, गस्ती परिचालन गरेपनि तस्करी नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि ‘एक्स–रे मेसिन’ सञ्चालनमा ल्याउन थालेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वर्षको पुससम्म वीरगञ्ज क्षेत्रमा भएका १ सय १० गस्तीबाट ५१ करोड सजाय माग गरिएको र पच्चिस करोड ७० लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
एजेण्ट, कैरीयर, ट्रान्सर्पोटहरुले विगतमा जस्तो प्रहरी लगयतका विभिन्न स्थानमा चेक नहुने रोक्नु नपर्ने कागजपत्र बोक्नु नपर्ने चेक प्वाइन्टहरु महिनाभरी शुल्क तिर्न नपर्ने भएपनि तस्करहरुले बिलमा उल्लेख भभएको भन्दा दोब्बर समान लोड गरी बढी भाडा दिएर ट्रान्सर्पोटमार्फत पठाउने बढ्दै गएको राजस्व कार्यालयको दावी छ ।