मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, माघ १०, २०७६
869

झापालाई धान उत्पादनका लागि सुपर जोन घोषणा गरिएको छ । तर, सुपर जोन कार्यक्रम बिस्तार गरिए पनि यहाँका किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री हुन सकेको छैन । सुपर जोनमा उत्पादित धान सम्बन्धित जिल्ला र मुलुकभित्रै खपत गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि धान यहाँको हिउँदे धान बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित छन् ।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ का बासुप्रसाद सिंहले ४ बिघा क्षेत्रफलमा उत्पादन गरेको २ सय मन सानो मन्सुली (भाले) धान बिक्री गर्न सकेका छैनन् । सिंहले चार बिघामा २ सय ६० मन धान उत्पादन गरेका थिए । मंसिरमा नै धान भित्र्याएका सिंहले माघको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा ६० मन मात्र धान बिक्री गरेका छन् । बाँकी २ सय मन धान घरमा नै थन्काएर भाउ पर्खिरहेका छन् उनी । “व्यापारीले सस्तोमा धान माग्छन्, लगानी नै नउठ्ने गरी धान बेच्न कहाँ सकिन्छ र !” सिंहले भने । धान लगाउँदा एक बिघा बराबर वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनी सुनाउँछन् । “व्यापारीले प्रतिमन ९ सय रुपैयाँमा धान माग्दै आएका छन्,” उनले भने, “कम्तिमा प्रतिमन १२ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकेमात्र लगानी उठाउन सकिन्छ, आफ्नो ज्याला, नाफाको त हिसाबै नगरौँ ।”

गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ कै खगेन्द्रकुमार यादव हिउँदले धान लगाउने बेलासम्म पनि बर्खे धान बिक्री नभएर निरास बन्नु परेको बताउँछन् । यादवले पनि ८० मन बासमती धान बिक्री गरेका छैनन् । उनले २ बिघा जमिनमा उक्त धान उत्पादन गरेका थिए । गौरीगञ्जमा बासमती धान प्रतिमन १७ देखि १८ सय रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुँदै आएको छ । गौरीगञ्ज झापाका अन्य ठाउँभन्दा दुर्गम रहेकाले पनि कमै मात्रमा व्यापारी पुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । “बर्खे धान लगाउने बेला हुन लाग्यो, पैसाको खाँचो पर्छ, अब व्यापारीले नै भनेको मूल्यमा धान बिक्री गर्नुको विकल्प छैन,” यादवले भने । धान भण्डारण गरेर राख्ने व्यवस्थासमेत नभएको किसानलाई थप समस्या भएको यादव सुनाउँछन् । सरकारले किसानलाई चाहिने बेलामा मलखाद, बीउविजन, प्राविधिक सहयोग तथा उत्पादन भएको कृषि उपजको लागतअनुसारको उचित मूल्य समयमा निर्धारण गरी बजार दिन सके मात्रै कृषि पेसामा आश गर्न सकिने यादवले बताए ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रकाशकुमार सिंहले पनि ८० मन धान घरमा नै थन्काएर राखेका छन् । धान किन्ने व्यापारी खोज्न आफैँ जानुपर्ने उनी सुनाउँछन् । “विकासको हिसाबले पनि हामी पछि छौं,” सिंहले भने, “हाम्रो उत्पादनले पनि अन्य क्षेत्रको उत्पादनसरह मूल्य पाउन सकेको छैन ।” धान खेतको चिस्यानमै अन्य बाली लगाउन, खेती गर्दा लागेको ऋण तिर्न, मलखाद किन्न पैसा चाहिने हुनाले पनि कम मूल्यमा धान बिक्री गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । “धान त फल्यो तर, उचित मूल्य पाइँदैन” सिंहले भने, “घर खर्च बढेको छ । किन्नुपर्ने वस्तु महँगिएका छन् । कृषि पेसाबाट जीवन धान्न मुस्किल भइसक्यो ।” सरकारले बर्सेनि धानको मूल्य निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन नगर्दा किसानले न्यून मूल्यमा धान बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता छ । उत्पादित धान सरकारले नै खरिद नगरेसम्म किसानको उत्पादनले बजार नपाउने किसानको दाबी छ । झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका ७० प्रतिशत बढी किसानले अझै पनि धान बिक्री नगरेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका धान व्यापारी कमल सिंहले बताए ।

उत्पादकत्व घट्यो
जिल्लाभर धान सुपरजोन कार्यक्रम बिस्तार भए पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष झापामा धान उत्पादकत्व ०.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार यस वर्ष झापामा ३ लाख ८१ हजार ८ सय ३६.५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । गत वर्ष ४.६ टन धान उत्पादकत्व रहेकोमा यस वर्ष प्रतिहेक्टर ४.५ टन उत्पादकत्व रहेको छ । झापामा गत वर्ष ८७ हजार ५ सय हेकटरमा धान लगाइएको थियो भने यो वर्ष ८४ हजार ८ सय हेक्टरमा धान खेती थियो । यस वर्ष क्षेत्रफल घटेकाले पनि उत्पादन कम भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत मंसिरमा नै तोकेको थियो । सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले त्योभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था नआउने जनाउँदै आएको छ । तर, किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको झापाको झापा गाउँपालिकाका कृषक गुनेश्वर मण्डल बताउँछन् । धान बिक्रीबाट खेती गर्दाको लगानी उठाउन समेत नसकिने उनले सुनाए । मुलुकमै धान उत्पादनको भण्डार मानिने झापाका किसानले बर्र्सेनी समस्या झेल्नु परेको उनको दुखेसो छ ।
झापा कचनकवल गाउँपालिकामा सञ्चालित धान सुपर जोन कार्यक्रम यस वर्षदेखि जिल्लाभर बिस्तार गरिएको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाका सबै तहमा सुपर जोन कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सुपर जोन कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षमा एक बाली मात्र धान खेती गर्ने किसानले उक्त क्षेत्रमा तीन बालीसम्म धान खेती गर्न थालेका छन् । तर, धान बिक्री नभएकै कारण किसान खेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने दुई सय हेक्टर जमिनमा सुपर जोन कार्यान्वयन गर्ने नियम रहेको छ । धान सुपर जोन विस्तारसँगै जिल्लाका किसानले कष्टम हायरिङ, पोष्ट हार्भेष्ट, साना सिँचाइ, सौर्य सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग, धान रोप्ने, मल छर्ने, धान गोड्ने, धान काट्ने मेसिन, ट्याक्टर, माटो सुधारलगायतका विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा प्राप्त गर्नेछन् ।