मुकेश चौधरी
आइतवार, माघ ५, २०७६
543

 
⊗ बजेट खर्चको गतिप्रति सरकार आफै असन्तुष्ट
⊗ अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि गरेको दावी
⊗ राजस्व संकलन लक्ष नजिक, ४९ प्रतिशत कर असुली

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ महिनामा १० बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाएको हो ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को ६ महिनामा दुई अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ७५ हजार बजेट खर्च गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेस सरकारले १०.१८ प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सफल भएको जनाए । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत तर्फ एक अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ (१०.३० प्रतिशत) र चालू तर्फ एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (१०.०९ प्रतिशत) खर्च भएको अर्थमन्त्री बोहराले बताए । 
गतबर्ष यो अवधीमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४.९५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १.४१ प्रतिशत र चालूतर्फ ७.९८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष २३९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री बोहराले दावी गरे ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा बजेट खर्च बढाउन सफल भएपनि सरकार यो प्रगतिप्रति आफंै सन्तुष्ट भएको छैन । अर्थमन्त्री बोहराले बजेट खर्च बढेपनि सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले बजेट खर्च गर्ने दर अझै बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
मन्त्री बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विकासका योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा गएको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्रक्रियामा रहेकोले वित्तीय प्रतिशत नदेखिएको बताए । “अहिले तथ्यांकमा खर्च कम देखिएको छ” उनले भने, “भौतिक प्रगति भने ३४ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ ।” उनले प्रदेशमा कर्मचारी न्यून रहेको र प्रतिकुल मौसम लगायतका कारण पनि प्रगति हासिल हुन नसकेको बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि मात्रै समस्या समाधान हुने बताउँदै मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि काम गरिरहेको बताए ।
राजस्व संकलन लक्ष्य नजिकमन्त्री बोहराका अनुसार प्रदेश सरकारले छ महिनामा ४० करोड सात लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८८ करोड ६४ लाख ७२ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्री बोहराले प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्व संकलन लगभग ४९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिएको बताए ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्चप्रदेश सरकार मातहत रहेका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सचिवालयले बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवलायको कुल बजेट १५ करोड ६७ लाख ३८ हजार रहेकोमा पाँच करोड ४२ लाख २७ हजार खर्च गरेको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयको १३ करोड ८१ लाख ७८ हजार चालूतर्फ विनियोजन भएकोमा पाँच करोड पाँच लाख सात हजार खर्च गरेको छ भने एक करोड ८५ लाख ६० हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन भएकोमा ३७ लाख २० हजार खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले दिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा एक अर्ब ११ करोड ५७ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा छ महिनाको अवधिमा तीन करोड ७९ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयको १४ करोड १७ लाख २२ हजार चालुतर्फ विनियोजन भएकोमा तीन करोड ५० लाख सात हजार रकम खर्च गरेको छ भने ९७ करोड ४० लाख ७१ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमा २९ लाख १५ हजार खर्च भएको छ ।यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४७ करोड ७८ लाख ६३ हजार कुल बजेटमध्ये दुई करोड ५० लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ दुई करोड ३६ लाख ७० हजार र पुँजीगततर्फ १४ लाख ११ हजार बजेट खर्च भएको जनाइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ३० करोड ८६ लाख तीन हजारमध्ये २५ करोड ३३ लाख सात हजार खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ २२ करोड २२ लाख २१ हजार र पुँजीगततर्फ तीन करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २८ करोड ६२ लाख २२ हजार बजेटमध्ये तीन करोड ८७ लाख ५७ हजार खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ दुई करोड ८३ लाख ७७ हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड तीन लाख ८० हजार खर्च गरेको छ ।भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ८० करोड ५८ लाख २५ हजारमध्ये २५ करोड ३३ लाख सात हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ २० करोड ७६ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ दुई करोड २५ लाख ३० हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नौ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ६५ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ७१ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ १३ करोड ६७ लाख १७ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब २२ करोड ८४ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ ।यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ७० करोड ३० लाख १७ हजारमध्ये ६२ करोड २८ लाख ६४ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालूतर्फ ५७ करोड ८० लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ चार करोड ४७ लाख ९७ हजार बजेट खर्च भएको उल्लेख छ ।प्रदेश सरकार मातहात रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च विवरण भने उल्लेख छैन । प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्था, अर्थ विविधको खर्चको अवस्था पनि उल्लेख गरेको छैन ।
त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) तर्फ ६२ करोड २१ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएकोमा २४ करोड सात लाख ४४ हजार खर्च भएको जनाएको छ ।