कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २९, २०७६
681

विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन थप सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको देशको समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारका सचिवहरुसँगको अन्तरक्रियामा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा आपसी विश्वासका साथ सहकार्य बढाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारको नीति कार्यान्वयन तह र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या वा आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरि समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई थप लगानीका लागि उत्पे्ररित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
उनले उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन तथा निर्यातमा विविधिकरण र उद्योग सम्बन्धी कानुनको सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्योग क्षेत्रका खास समस्याहरुबारे प्रष्ट्याउँदै अध्यक्ष मोरले वातावरणीय मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, निकासी अनुदान प्याकेजलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा विस्तार तथा विदेशमा लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था र सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिन सचिवहरु समक्ष आग्रह गरे ।
अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या र उद्योग तथा लगानी प्रर्वद्धनका लागि थप सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएको बताउनु भयो । अर्थ सचिव राजन खनालले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सृजना गर्ने, कानुनको सुधारमार्फत लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहेको बताए ।
अर्थ सचिव खनालले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योग तथा लगानी संकटमा नजाओस् भन्नेमा व्यवसायीहरुलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान र लगानी विविधिकरण गर्न सुझाव दिए ।
सरकारका तर्फबाट बजारमा माग बढाउन ठूला गेमचेञ्जर परियोजनाको काम तीब्र पार्ने गरी काम भइरहेको पनि अर्थ सचिव खनालले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक सुधारको प्याकेज र शासकीय सुधारको प्याकेज लागू गर्न सके अर्थतन्त्रको दिगो सुधार हुन सक्ने भन्दै यसका लागि मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए ।
वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै भारततर्फ पाम अयलको निर्यातमा अवरोध देखिनासाथ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर समाधानको प्रयास थालेको बताए । उनले चीनतर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरे । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गतिदिएको, बल्क कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा पनि खुला गरिएको तथा भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिटै सम्झौता हुने पनि सचिव अर्यालले उल्लेख गरे ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कुटनीतिक निकायहरुलाई परिचालन गरिएको बताए । यसैगरि सगरमाथा सम्वादमार्फत ऊर्जा र सम्रगविकासलाई जोडेर ग्रीन इकोनोमी निर्माणको रोडम्याप बनाउनेतर्फ सघन सहकार्यका लागि पनि परराष्ट्र सचिवले जोड दिए ।
श्रम सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।
पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२० सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा गति दिने प्रयास भइरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीमा दिने सहुलियतका विषयमा छलफलमा रहेको बताए ।
लगानीबोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सरकारका विकास निर्माण प्रभावित भइरहेकाले यसको नीतिगत सुधारका लागि मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । निजी लगानीमैत्री वातावरण सृजनाका लागि अन्तर मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनु पर्नेमा कार्यकारी प्रमुख अधिकारीले जोड दिए ।