कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २९, २०७६
1931

 
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण 

सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि र आयकरसम्बन्धी एक दशक पुराना मुद्दामा मुलुकका ठूला कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेको छ । सोमबार फैसला भएका राजस्वसम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केही कम्पनीलाई हराएको छ भने एक कम्पनीको फैसला उल्टाइदिएको छ । इजलासले शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई हराइदिएको छ भने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको पक्षमा भएको पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ । यस्तै, महेश बानियाँले पनि मुद्दा हारेका छन् ।

सुनुवाई एक साता अघिदेखि भइरहे पनि यी मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दैमा थिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सोमबार भने संयुक्त इजलासले व्यवसायीहरूको विपक्षमा फैसला दिएको हो । फैसलाअनुसार भाटभटेनी र शंकर अक्सिजनले अब नक्कली भ्याट बिल र आयकरअन्तर्गत लाग्ने राजस्व, जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्नेछ भने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि सबै राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले २०६७ सालसम्म भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरेर २३ करोड रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने तथा एआईटीले २५ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप थियो । साथै शंकर अक्सिजनले २३ लाख रुपैयाँ छलेको आन्तरिक राजस्व विभागको दावी थियो । २०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केट्सको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्दा भाटभटेनीले जारी गरेका बिलमा नयाँ तथ्य भेट्टाएको दावी गरेका थियो । विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभागले करिब ९ महिनापछि कम्पनीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको दावी गर्दै कर निर्धारण गरिदिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा विभागले भाटभटेनीसहित अन्य ५१८ वटा फर्ममाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । तर केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो भने केहिले कारोबारको फर्जी बिजक जारी गरी कर छलेको विभागले निष्कर्स निकालेको थियो । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यावसायिक फर्मले तिरे । तर केही कम्पनी तथा फर्महरू विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे । न्यायाधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो ।
त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले २०७२ सालदेखि २०७४ सालसम्म विभिन्न मुद्दामा पुगेको मुद्दामा फैसला गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई सदर गरेको छ । यससँगै २०६७ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिलको विषयमा टुंगो लागेको छ ।
तत्कालिन अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिजक जारी गरी राजस्व छलेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक राजन खनाल (हाल अर्थसचिव) थिए भने अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल थिए ।
त्योबेला विभागको उपमहानिर्देशक अहिलेका योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल थिए । तत्कालीन अर्थसचिव खनालका अनुसार २०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागमा एउटा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग भएको विषयमा गोप्यपत्र आइपुग्यो । पत्रमा चर्चित व्यवसायिक फर्महरूले नक्कली भ्याटबिल बनाएर राजस्व छलेको दावी गरीएको थियो । व्यवसायीहरूले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर भ्याट क्रेडिट लिएर राजस्व छलेको दावी पत्रमा गरिएको थियो ।
विभागमा आएको पत्रपछि विभागका उच्च अधिकारीले ती फर्महरूको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरे । जसमा ती कम्पनीले भ्याट क्रेडिट लिएको देखियो । तर उनीहरूले जुन कम्पनीबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको भन्दै भ्याट क्रेडिट लिएका थिए ती कम्पनी नै थिएनन् । व्यवसायीले जुनसुकै नाममा भ्याटबिल छापेर क्रेडिट लिने काम गरेका थिए । नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धानको काम अहिलेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गरेका थिए । नेपालका चर्चित व्यवसायिक फर्महरू संलग्न भएको नक्कली भ्याटबिलको प्रारम्भिक अनुसन्धान विभागको टोलीको सक्यो ।
तर, खनाल भने तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई यसको जस दिन्छन् । “यदि तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले खुट्टा छाडिदिएको भए यो छानबिन नै हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व र आन्तरिक राजस्व विभागले त्यो बेला छानबिन गर्दा नामहरूको गोपनियतालाई निकै नै ध्यान दिएको थियो ।”