कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १५, २०७६
388

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानीका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले रकम भुक्तानीका लागि सहयोग गर्ने बताएका हुन् । व्यवसायीहरुको ठूलो रकम भुक्तान नहुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको महासंघले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीमैत्री ऐन नियम तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदै त्यसमा व्यवसायीलाई पनि संलग्न गराइने बताए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका विषयमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले मंसिर ४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ । राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार २ करोडको सट्टा ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ । तर २ करोड भन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेज सम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
कुनैपनि बोलपत्रमा जेभीको कुनै एक पार्टनरको टर्र्न ओभर बाहेक क्राइटेरीया पूरा भएमा अन्य जेभीको योग्यता नभएपनि हुने, उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने निर्णय पनि महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासचिव दाहालले जानकारी दिए । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन र बोनसकोे व्यवस्था हुनुपर्ने, बोलपत्रदाताले विगत दश वर्षभित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बीड क्षमता लागू हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावक खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारवाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । बोलपत्रको मुल्यांकन अवधि २१ दिनभित्र हुनुपर्ने, नयाँ इजाजत–पत्रजारी गर्न र नविकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघअन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारीस अनिवार्य गरिनुपर्ने निर्णय महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको छ ।