केशव समर्पण
बिहिवार, मंसिर १२, २०७६
660

हेटौंडा-आफ्नो तहमा संकलन भएको राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश–३ सरकारले अनुदान रकम रोक्का गरेको छ । प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहको सबै खालका अनुदानको पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदेशले हालसम्म निकासा दिएको छैन ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व संकलनको विवरण एवम् बाँडफाँडबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अटेर गरेपछि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ती स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्याइएको अनुदानको रकम पनि रोक्का गरेको हो । १७ वटामध्ये कतिपयले गत वर्ष प्रदेशबाट गएको सशर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।

पहिलो किस्ताबापतको रकम कात्तिक मसान्तभित्रै निकासा गरिसक्नुपर्नेमा १७ वटा स्थानीय तहमा जानुपर्ने विभिन्न अनुदानबापतको २ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘हालसम्म स्थानीय तहमा १० अर्ब ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा गरिएको छ । १७ वटा स्थानीय तहको चाँही हामीले पहिलो किस्ताको रकम रोकेका छौं । अब उनीहरुले राजस्वको विवरण पेश गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म र गत वर्षको सशर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता नभएसम्म हामीले यो वर्षको कुनै पनि भुक्तानी दिँदैनौं’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने ।
हालसम्म प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट कुल राजस्व संकलनको ५ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा भुक्तानी गइसकेको छ । चालु आर्थिक २०७६÷०७७ मा प्रदेश ३ को सरकारले एक सय १९ वटा स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फको अनुदानको लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने सशर्ततर्फको पहिचान भइसकेको आयोजनाको लागि ५८ करोड ८२ लाख ५६ हजार र पहिचान नभएका आयोजनाको लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी समपुरक अनुदानको लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने विशेष अनुदानको लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रमोद फुयाँलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समपुरक अनुदानतर्फ हालसम्म ४५ वटा स्थानीय तहबाट ७४ वटा योजना छनौट गरिएको छ । अन्य स्थानीय तहमा पनि योजना छनौटको क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षकाको पहिलो चौमासिकमा समपुरकतर्फको ६३ करोड निकासा भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चौमासिकसम्ममा प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य गरी कुल ७ अर्ब १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशलाई पहिलो किस्ताबापत १ अर्ब ८९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करबापत एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ । दहत्तर बहत्तर बिक्रीबाट पनि २२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड भइ प्राप्त भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । ७८ लख ९४ हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई विज्ञापनकरबापत पनि प्राप्त भइसकेको छ ।
‘कतिपय स्थानीय तहले गत वर्षको राजस्व संकलनबापतको भुक्तानी पनि यसै वर्ष दिएकाले चार महिनामै धेरै राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले अझै गत वर्षको राजस्वबापतको रकमसमेत जम्मा गरिसकेका छैनन् ।’ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी पाण्डेले भने । चालु आथिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेश ३ ले २२ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।