केशव समर्पण
बिहिवार, मंसिर ५, २०७६
480

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको प्रदेश ३ सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि खर्चमा उल्लेख्य प्रगति भने गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट ४ दशमलव २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेशमा २ अर्ब १ करोड ७८ लाख ३९ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । विकास बजेट खर्च भने झनै कमजोर छ । पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ १ अर्ब ४० करोड ४६ लाख अर्थात ५ दशमलव ७० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६१ करोड ३३ लाख अर्थात २ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने सुरुवाती चरणबाटै बजेट खर्च बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु चालु आर्थिक वर्षको लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये २४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत चालु खर्च एवम् २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ४७ दशमलव ९८ प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । बित्तीय व्यबस्थापनमा पनि ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था केलाउँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६३ करोड ७० लाख मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको १० दशमलव २ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि २ करोड ५५ लाख अर्थात ५ दशमलव १० प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २४ करोड ५९ लाख अर्थात ५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २ करोड ९६ लाख अर्थात ४ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको जनाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ३१ लाख अर्थात ४ दशमलव २० प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ करोड ७ लाख अर्थात १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४४ करोड २२ लाख अर्थात ३ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेशसभाले ५ करोड ७७ लाख अर्थात १३ दशमलव ६ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५२ लाख अर्थात ८ प्रतिशत र स्थानीय तह अनुदानतर्फ १० करोड ७५ लाख अर्थात ५ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ ४७ प्रतिशत र चालुतर्फ ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले पहिलो चौमासिकमा झण्डै ५ प्रतिशत खर्च हुनु सन्तोषजनक भएको दाबी गरे । पहिलो चौमासिकमा ठूला ठेक्काहरु लाग्न सुरु भइनसकेकाले खर्च केही कम देखिएको बताउँदै उनले दोस्रो चौमासिकमा भने तेब्बर बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
‘गत वर्षको तुलनामा त हामीले चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि उल्लेख काम गरेका हौं, तर अब अझ धेरै प्रगति दोस्रो चौमासिकमा देखिन्छ ।’ मन्त्री ढुङ्गेलले भने ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले ८० प्रतिशत भन्दा बढी नै खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ गत वर्ष कानुन निर्माण र अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झिएकाले खर्चको अवस्था कमजोर भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने कुनै समस्या नभएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।