कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १, २०७६
514

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख पनि गरे । उनले यस प्रतिवेदनले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक प्रतिवेदन पेश भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय संघीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित कामहरु स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए । उनले बेरुजुलाई शून्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानूनहरु समयसापेक्ष संशोधन, अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी जस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले स्रोतको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्नेे बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को निकासा, खर्च ११ खर्व ९ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु१७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र म्याद ननाघेको पेश्की ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ देखिएकोे छ ।
उक्त बेरुजु रकम कुल निकासा खर्चको १.५५ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।