सागर परियार
शुक्रवार, आश्विन १७, २०७६
620

 
अझै कर्णालीमा ८४१ कर्मचारी अभाव

जुम्ला-प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुको आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा कर्णाली सरकारले ल्याएको ३४ अर्ब बजेटमा ७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो आव ०७५-७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो वर्षको बजेट पारित भएकै तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनको प्रक्रियाअघि बढेको छैन । सुरुको आवमा अन्त्यतिर बजेट ल्याउनु परेकाले पनि खर्च कम भएको हो ।
तर दोस्रो वर्षमा पनि अन्य प्रलेशको तुलनामा कर्णालीको विकास खर्च निकै न्यून भएको छ । प्रदेश सरकार आएको दुई आवमा अपेक्षाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारी अभावलाई मुख्य एउटा कारणका रूपमा मानिएको छ । भौतिक मन्त्रालयको ढिलासुस्ती, खरिद ऐन बाधक हुनु पनि कर्णालीको विकास खर्च कम हुनु हो ।

तर विशेषगरी कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्चमा असर परेको कर्णालीका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार कर्मचारी अभावकै कारण यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जस्तै हुने आशंका गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भएको कर्मचारी अभावलाई बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिने गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदा योजनाअघि बढाउन र बजेट खर्च गर्न मुस्किल पर्ने गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । यनका अनुसार कर्णालीकै कर्मचारी कर्णालीमा आउन नमानेकोले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
“पूर्वाधारतर्फका मुख्य काम हुने भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो, त्यहीँ कर्मचारी छैनन्, प्रमुख सचिव भण्डारीले भने, “यो त बजेट कार्यान्वयन तथा कामको प्रगति देखाउन सिंगो सरकारकै चुनौती हो । भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुँदा योजनाका सम्झौता ढिला भएको काम पनि अधुरै रहेकोले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।
आरक्षणको मौका पाएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीसमेत कर्णालीमा आउन नमानेको उनले बताए । उनले कर्मचारी पूर्ति गर्न कर्णाली प्रदेशका लागि साढे तीन सय कर्मचारीका लागि विज्ञापन गराउन लोकसेवालाई आग्रह गरिएको भए पनि लोकसेवाले नमानेको भौतिक मन्त्रालयले बताएको छ । भौगोलिक विकटता र त्यसअनुसारको सेवा सुविधा नहुँदा कर्मचारी कर्णालीमा आउन नमानेको बताउँदै भण्डारीले यसले आगामी दिनमा पनि बजेट खर्चलाई चुनौती थपिने बताए ।

कर्णालीमा ८४१ कर्मचारी अभाव
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायका अनुसार कर्णाली प्रदेशका लागि स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी १ हजार ९ सय ९२ हो । हाल प्रदेशमा १ हजार १ सय ४१ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । हाल भौतिक मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयमा गरी करिब ८ सय ४१ जना कर्मचारी अभाव रहेका छन् । उपाध्यायका अनुसार एक हजार ३ सय ३४ जनाले कर्णाली प्रदेशमा समायोजन रोजेका छन् तिमध्ये १ हजार ८९ जना हालसम्म हाजिर भएका छन् भने, ५२ जना कर्मचारी काजमा रहेको उनले जानकारी दिए । संघीय सरकारले समायोजन टुंग्याए पनि कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पूर्ति हुनसकेको छैन । कर्मचारी अभावले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको समस्याले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास खर्च निकै कम छ । यसमा संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले संगठन व्यवस्थापनका नाममा कर्मचारी ऐन, २०४९ ले परिभाषित गरे विपरीत कर्मचारीलाई फाजिल बनाएको, क्लष्टर नमिल्ने कर्मचारीलाई पनि एउटै समूहमा राखेको र राजधानी सुर्खेतलगायत विभिन्न जिल्लामा कार्यालय खारेज गर्दा कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।