कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १५, २०७६
463

राष्ट्रिय किसान आयोगले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा गरेको गतिधि, आयोगको अवसर, चुनौति तथा कृषकहरुबाट आएको उजुरीहरुको कार्यान्वयनको सिफारिसलगायत समेटिएको छ ।
आयोगले गत वर्ष चितवन, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश २०७३ अनुरुप गठित आयोगले वार्षिक रुपमा कृषि मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । कृषि विकास रणनीतिको मर्मअनुसार गठित आयोग संविधानिक आयोग नभइ कृषि मन्त्री मातहत काम गर्ने निकाय हो । कृषि विकास रणनीति (एडिएस)को सफल कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयलगायतका क्षेत्रसँग समय सापेक्ष सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय दिने उद्देश्य रहेको आयोग गठनको आधार मानिएको एडिएसलाई नै सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आयोगको गुनासो छ ।

आयोगका सदस्य भानु सिग्देलले कृषि मन्त्रालयलाई किसानका समस्याका बारेमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै सिफारिस गरिए पनि कम मात्र सुनुवाइ भएको गुनासो गरे । “किसानका समस्या समाधानधा लागि गम्भीर्यता देखाइएन भने आयोगकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय किसान आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,” उनले भने । प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगका कुरा गम्भीरतापूर्वक लिएर लागू गराउन उनले सचेत बनाए । उनले किसानको हक हितका लागि दीर्घकालीन रणतीतिका रुपमा लागू भएको एडिएसलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आलोचना गरे ।
आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय किसान आयोग संवैधानिक आयोग भइ नसकेको कारणले स्वतन्त्र रुपमा किसानका हकहितमा काम कारवाही गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति मानिएको छ । दोस्रो चुनौतिको रुपमा आयोगप्रति किसानको अपेक्षा बढी रहेको तर मन्त्रालयले पेश गरको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा आयोगको प्रभावकारीता कम भएको राखिएको छ । त्यस्तै आयोगमा स्थायी दरवन्दी नभएकाले सदस्य सचिवलगायतका कर्मचारी काजमा आउजाउ धेरै हुने भएकाले काममा बाधा पुगेको, आयोगको आफ्नै एैन, नियमावली नभएकाले कार्यकारी आदेशबाट मात्र चल्नु परेको, आयोगको प्रादेशिक निकाय नभएकाले गुनासो व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको र प्रयाप्त कार्यालय भवन तथा कोठाहरु नहुनुलगायतका विषयलाई आयोगले चुनौतिको रुपमा लिएको छ ।
आयोगले किसान अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धि उजुरी लिने, अनुगमन तथा भ्रमण गर्ने, निर्णय तथा सुझाव सिफारिस गर्ने, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, छलफल, सचेतना गोष्ठीआदि गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । गत वर्ष आयोगका लागि ५ करोड ५२ लाख रकम विनियोजन गरेकोमा ४ करोड ४९ लाख खर्च भएको आयोगका सदस्य उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानको हक हितका लागि आयोगले कुनै कुरामा सम्झौता नगरी अगाडी बढिरहेको बताए ।