निरु अर्याल
शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६
1025

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन सरकारका सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर छिटोभन्दा छिटो नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “अगाडि नबढेका आयोजनाहरू के कति कारणले बढ्न नसकेका हुन् त्यसमा स्पष्ट हुँदै अबको दुई महिनामा दोब्बर नतिजा आउने गरी काम गर्नुस्” मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने ।
दुई महिनाको अवधिमा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएपछि आक्रोस पोख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने “बजेट कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना बितिसक्यो तर खर्च हुन सकेन, अहिले खर्च हुन नसक्दा त्यसले वार्षिक लक्ष्यमा असर पर्छ र लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन यसतर्फ साथीहरूको ध्यान जाओस्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “काम बढी गर्न र प्रतिवेदन चुस्त, दुरुस्त राख्नुहोस् ।” सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बिहीबारसम्म जम्मा ७.३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात २६.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले हालसम्म ४ खर्व ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको र लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनको समस्या जहाँको त्यही छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण र ठूला काम हुन नसक्दा सानासाना काम सम्पन्न हुनाको अर्थ नहुने भन्दै विकासमा योगदान दिन, आर्थिक उन्नति र समाजमा परिवर्तनको सकारात्मक परिणाम र असर पार्न सक्ने गरी महत्वपूर्ण कार्यक्रममा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरे ।
उनले भने, “हामी ‘चल्ते–चलाते’ ढंगले होइन, नवीनता र सहजताका साथ अगाडि जान चाहन्छौँ, जटिलता होइन त्यसमा सहजता खोज्नुपर्छ ।” बैठकमा मन्त्रीहरूले एक मन्त्रालयका फाइल अर्को मन्त्रालयमा रोकिएर पनि प्रगति हुन नसकेको कुरा उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै फाइल बढी अल्झिने मानिएका मन्त्रालयलाई ढिलाइ नगर्न र अर्को मन्त्रालयको प्रगतिमा सघाउन आग्रह गरे । उनले सही समयमा सही काम गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुने खालका प्रस्ताव नल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गरे ।
दुई दशकपछि स्थायी सरकार र तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पनि सरकार खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएका हुन् ।
सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक क्षमता नहुनु, पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । यसरी लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुदा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेटको बाढी बगाउने अवस्था यो पटक पनि दोहोरिने देखीएको छ । बैठकपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले मन्त्री र सचिवहरूलाई दिईएको जिम्मेवारी जति सक्दो चाडो तदारुकताका साथ कार्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए । बैठकमा सबै मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।