निरु अर्याल
बिहिवार, आश्विन ९, २०७६
1040

स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नै बजेटमा औषतमा २० प्रतिशत पनि योगदान गर्न सकेका छैनन् । सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार औषतमा स्थानीय तहको बजेट ५५ प्रतिशतभन्दा माथि केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छ भने २० प्रतिशत बराबरको रकम राजस्व बाँडफाडबाट आउने गरेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा २४२ स्थानीय सरकारले आफ्नो आय व्ययको हिसाब अपडेट गर्ने गरेका छन् ।
महालेखा स्रोत भन्छ, “७६१ मध्ये २४२ स्थानीय सरकारले आफ्नो आय व्ययको पूर्णविवरण कोष तथा ब्यवस्थापन प्रणालीमा राख्न सक्षम देखिएका छन्, तीनलाई आधार मान्दा उनीहरूको आफ्नो आम्दानीबाट २० प्रतिशतमात्रै योगदान छ ।” तीबाहेकका सरकारले आफ्नो विवरणलाई कोष तथा लेखा प्रणालीमा राख्न नसकेको र औषतमा योगदान अझै कमजोर रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको यो प्रणालीमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सुगमका नगरपालिका समावेश छन् ।

उनीहरूले बजेट प्रणालीकै आधारमा बजेट बनाएका कारण औषत आन्तरिक स्रोत बढी देखिए पनि समग्रमा भने १० प्रतिशत पु-याउनसमेत हम्मेहम्मे हुने महालेखाको भनाइ छ । यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूले भने केन्द्र सरकारले अधिकार दिए पनि बाँधेर राखेको र काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा भन्छन्, “कर उठाउन नसकेपछि केन्द्रको भर देखिनु स्वाभाविक हो, तर, क्रमिक लयमा आउँदै छ ।” उनले स्थानीय सरकारहरूले अधिकारलाई दिइए पनि तिनको कार्यान्वयनको सवालमा केन्द्र सरकारले सहयोग नरहेको बताए । “कहिले हामी स्थानीय तहले बढी कर उठायो भन्ने कुरा पनि आएको छ, प्रदेशले बढी उठायो पनि आएको छ, करको दर विगतको तुलनामा कमी छ, दर नै कमी गरेर उठाउँदा पनि केही विरोध भएको छ,” उनल भने, “हामीले उठाउने आन्तरिक स्रोत भनेको कर नै हो ।”
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद अधिकारी स्थानीय सरकारहरू काम गर्न उत्सुक रहे पनि केन्द्रले कतिपय कुरामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनसो गर्छन् । “स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न चाहेका छन्, कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रतिफल आवश्यक छ भनेर खोज्नु पर्ने बेला भएको छ, यसमा केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” उनी भन्छन् ।
महालेखाका अनुसार बजेट प्रणालीबाट बजेट बनाउन सक्षम २४२ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा आन्तरकि स्रोतबाट २० प्रतिशत, नेपाल सरकारको अनुदानबाट ५५ प्रतिशत छ । यस्तै राजस्व बाँडफाटबाट १९.९१ प्रतिशत र जनसहभागिताबाट ०.७३ प्रतिश बजेट पूरा गरेको देखिएको महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार चालू आवका लागि २४२ स्थानीय तहका सरकारले एक खर्ब १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
जसको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट ८३ अर्ब १० करोड, प्रदेश सरकारबाट चार अर्ब ९० करोड र राजस्व बाँडफाडबाट २९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३० अर्ब १ करोड र जनसहभागिताबाट एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँको स्रोत छ । आय व्यवको विवरण राख्नै समस्या स्थानीय सरकारलाई अनलाइनबाट आय व्ययको विवरण नै राख्न समस्या परेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारले गरेको खर्च र आयको विवरण राख्नका लागि सूत्र प्रविधि प्रयोगमा ल्याए पनि धेरै स्थानीय तहले पूर्णविवरण राख्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले गरेको खर्च र आय रियल टाइममा आधारित भएर केन्द्र सरकारलाई आफ्नो बेवसाइटमा देखाउने गरे पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको तत्कालको विवरण अझै आउने अवस्था अझै छैन ।