निरु अर्याल
आइतवार, आश्विन ५, २०७६
1991

भारतले खस्किएको अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दै शुक्रबार अध्यादेशमार्फत राहत प्याकेजको घोषणा गरेपछि नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने संकेत देखिएको छ । लामो समयपछि खराब बनेको भारतीय अर्थतन्त्र उकास्नका लागि भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीथारमणले दीपावलीअगाडि औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि ठूलो राहत प्याकेजको घोषणा गरेकी छन् ।
वित्तमन्त्रीको यो घोषणाले नेपालमा व्यापारघाटा अझ चुलिने र भारतीय लगानी कम हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । लगानीको हिसावले भारत नेपालमा वाह्य लगानी प्रवाह गर्ने पहिलो मुलुक हो भने भारतसँग नेपालको १३ खर्ब २१ अर्ब व्यापारघाटा छ । वित्तमन्त्री निर्मलाले अध्यादेशमार्फत घरेलु कम्पनी, नयाँ घरेलु निर्माण कम्पनीका लागि कर्पोरेट कर कम गर्ने प्रस्ताव घोषणा गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत अर्थविद् डा. शंकर शर्मा यस्तो घोषणाले नेपालमा आउने भारतीय लगानी कम हुनसक्ने देखिएकोले त्यसतर्फ नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने तर्क राख्छन् । “आफ्नो देशमा लगानीको प्रतिफल कम हुने भएपछि लगानीकर्ताहरू अन्य मुलुकमा जाने हो, भारत चीनजस्ता मुलुकमा मन्दी हुँदा ती मुलुकका लगानीकर्तालाई आर्कषित गर्न नेपालले विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन् । उनले आर्थिक वृद्धिका हिसावले नेपालले अपेक्षित सफलता हासिल गरे पनि भारतको यो कदमले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनसक्ने बताए ।
पर्यटन प्रवद्र्धन, ब्यापारघाटा न्यूनीकरण र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा नेपालले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय भएको उनको भनाइ छ । नेपालले पछिल्लो तीन वर्षमा लगातार ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । “नेपाल सरकारले तत्काल अनुकुल लगानीको वातावरण, सुरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्छ,” उनले भने ।
भारतीय वित्तमन्त्रीले घरेलु उत्पादकका लागि कर्पोरेट ट्याक्समा कटौतीसँगै पुँजीगत लाभकरबाट ‘सरचार्ज’ हटाउने घोषणा गरेकी छन् । भारतको अर्थव्यवस्थाका लागि गरिएको उक्त घोषणाबाट उद्योग जगतमा करिब १.४५ लाख करोड भरतीय रुपैयाँ फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि शर्मा भन्छन्, “भारतले आफ्नो लगानी बाहिर नपठाउन यस्तो कदम चालेको हो यसबाट नेपालले पनि करका विषयमा आवश्यक कदमहरू चाल्नैपर्ने देखिन्छ ।” उनले तीन तहका सरकारहरू गठन हुँदा देखिएका समस्याको हल गर्नका लागि तीनै तहको छाता गाइडलाइन तयार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, “अहिले पनि विभिन्न तहमा विभिन्न सरकारले लगाउने करका विषयमा निकै झन्झटहरू छन्, तिनको समाधान र सहज व्यवस्थापन आवश्यक छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
मोदी सरकारको यो राहत प्याकेजका कारणले राज्यकोषमा पर्ने प्रभावका बारेमा निर्मला सीथारमणले अहिले यसको आकलन भइरहेको र सरकारले छिटै यसबारेमा बिचार गर्ने बताएकी थिइन् । केन्द्र सरकारले यो अध्यादेशको सहयोगमा आयकर कानुन १९६१ को धेरै प्रावधानहरू बदलिएका छन् । अर्थविद केशव आचार्य भन्छन् , “नेपालले संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न यस्तो प्याकेज ल्याएको छ यसले लगानी आर्कषण र व्यापारघाटा अझ बढाउने देखिन्छ ।” उनले खस्किएको अर्थव्यवस्थाले सामानहरू सस्तो पर्ने र नेपालले अझ बढी सामानहरू खरिद गर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सजग भएर नचाहिने वस्तुको आयातमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने तर्क राख्छन् । नेपालले गएको तीन वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ भारतले आफ्ना उत्पादनको विक्ती वितरणमा दिने कर छुटले भारतीय सामान सस्तो हुने र त्यसले नेपालमा ब्यापारघाटा बढाउन थप सहयोग हुने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । उनले सीमा व्यवस्थापन, लगानीको वातावरण र नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
वित्तमन्त्री सीथारमणले देशको जीडीपी ग्रोथ तथा अर्थव्यवस्थामा लगानी बढाउनका लागि आयकर कानुनमा समेत नयाँ प्रावधान लागू गरेकी छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार यदि कुनै घरेलु कम्पनी कुनै प्रोत्साहनको लाभ लिँदैनन् भने उसलाई २२ प्रतिशतको दरबाट आयकर भुक्तानी गर्ने विकल्प हुनेछ । लामो समयसम्म स्थिर रहेको भारतीय अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा खस्किँदै गएको थियो । वित्त मन्त्रीको यो घोषणापछि भारतीय अर्थतन्त्रमा सुुधार आउने अपेक्षा विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन् ।