प्रगति ढकाल
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
511

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी कर लगाएपछि आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्फत् प्रस्तावित विभिन्न विधेयकहरूमा सामुदायिक वन करको मारमा पार्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलन अन्र्तगत, जिल्ला र प्रदेशमा विरोधसभा र दोस्रो चरणमा चक्का जाम, कालो झण्डा, कालो पट्टी लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएका छन् ।

आर्थिक विधेयक अनुसार सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वन पैदावारको विक्रिबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
महासंघले कर थप्ने प्रावधानले संघीयता कमजोर हुने र सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । मनपरी कर लिएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा नपार्न भन्दै फेकोफनले संघीय सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग अपिल गरेपनि सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएको छ । सामुदायिक वन विश्वकै नमूना र सफल कार्यक्रम भएको स्मरण गराउँदै फेकोफनले सामुदायिक वनलाई करको मारमा नपार्न समेत आग्रह गरेको छ ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले विगतदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क तिर्दै आएको र हाल विभिन्न तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट थप कर उठाउने कानूनको तर्जुमा गरेकाले आन्दालनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको बताएकी छिन् ।
‘सामुदायिक वनको स्वयत्ततामाथी हस्तक्षेप गदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले तेहेरो कर लगाएको छ, संघीय सञ्चित कोषमा साल र खयरको विक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत, प्रदेश नं १ को सरकारबाट साल र खयर बाहेकका अन्य वन पैदावारको विक्रिबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ को सरकारबाट वन पैदावार विक्रिको १० प्रतिशत र सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ वमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर लगाइँदै आएको छ,’ उनले प्रष्ट पारिन्, ‘अहिले प्रस्ताव गरिएका करहरु अविलम्व खारेज गर्न पटक वटक माग गरिएको तर सरकारले जवरजस्ती करको भार थोपर्दै गएकोले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो ।’
उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कुनै नाफामूलक संस्था होइन र आफनो आम्दानिको सम्पूर्ण रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा, ३५ प्रतिशत विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकासमा खर्च हुन्छ । ‘सामुदायिक वनहरुले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक श्रोत वित्त आयोगमार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरियोस’ पाठकले थपिन्, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वयत्ततामाथी हस्तक्षेप हुने गरी तीनै तहको सरकारले ल्याएको करको विषयमा सरकारले चालेका गलत कृयाकलापहरुको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं ।’
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरुमा सबै सरोकारवालाको सतप्रतिशत मागलाई सरकारले कदर गर्न नसक्ने जवाफ दिँदै आइरहेका छन् ।
वन विज्ञ तथा नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले एकै संस्थाले धेरै ठाउामा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान कानून संगत नभएको बताए । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले धेरै संगर्ष गरेर हुर्काएको वनबाट अलिकति पनि नफा लिन नपाउने भन्ने हुन्छ र ? यसरी तेहोरो करको मारमा पर्दा दुख लागेको छ,’ उनले भने, ‘कर बढी लिएको छ कि छेन भनेर संघको सरकारले निगरानी बढाउनु्पर्छ ।’