कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
2374

लामो राजनीतिक अस्थिरता तथा द्वन्द्वपछि बनेको दुई तिहाइको सरकार देशमा आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ । फ्रेजर इन्स्टिच्यूटद्वारा प्रकाशित इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वल्र्ड २०१९ प्रतिवेदनको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकका अनुसार नेपाल गत वर्ष अर्थात २०१८ मा भन्दा दुई स्थान तल खस्केको हो । प्रतिवेदनमा समाविष्ठ १६२ मुलुकमध्ये नेपाल २०१८ मा १०८ औं स्थानमा थियो भने २०१९को सूचकांकमा दुई स्थान खस्केर २१० औं स्थानमा झरेको छ ।
सूचकांकमा नेपाल तेस्रो समूहमा पर्दछ । पहिलो समूहमा अत्यधिक आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकजस्तै हङकङ, सिंगापुर तथा न्यूजील्यान्ड पर्दछन् भने दोस्रो समूहमा पेरु कम्बोडिया, मंगोलियाजस्ता मध्यम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकमा पर्दछन् । नेपाल भने आर्थिक स्वतन्त्रता कमजोर भएका मुलुकको पनि २९ औं स्थानमा पर्दछ । शनिबार राति विश्वव्यापीरूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अंक भने केही सुधार भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष सूचकांकमा दुई स्थान तल झरेपनि गत वर्ष नेपालले ६.४१ अंक प्राप्त गरेको थियो भने यसवर्ष ६.४९ अंक प्राप्त गरेको छ ।

सरकारको आकार, कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति माथिको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खुलापन तथा नीतिगत गरी चारवटा मुख्य विषयमा क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्यूटले देशहरको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्दछ । जसमा नेपालले केही मापकहरूमा सुधार गरेको छ भने केहीमा खस्केको छ । विभिन्न उपसूचकमध्ये पनि नेपाल न्यायिक स्वायत्ततामा गत वर्षभन्दा खस्केको छ । यसैगरी, नेपाल गतवर्षभन्दा कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा पनि गतवर्षभन्दा खस्केको छ । यस्तै, प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको श्रम बजारका नीतिहरूको सूचकांकमा सुधार भएकोभएतापनि बजारका अन्य नीतिहरूमा भने पनि गतवर्षभन्दा खस्केको सूचकांकले देखाउँछ ।
नेपालका छिमेकी मुलुकमध्ये चीन तथा बंगलादेशले सूचकांकमा सुधार गरेका छन् भने भारत, पाकिस्तान तथा म्यानमारले भने नेपालजस्तै सुधार गर्न सकेका छैनन् । प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकका जनतम आर्थिक स्वतन्त्रता कम भएका मुलुकका जनताको दाँजोमा खुसी हुने, पुरुष तथा महिलाबिचको विभेद कम हुने, गरिबीको रेखाभन्दा अत्यन्त तल रहेकका जनसंख्या कम हुने, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरूद्धारा सम्पन्न हुने पनि जनाएको छ ।
एक प्रतिष्ठित व्यवासायीका अनुसार पछिल्लो समय सरकार नीतिगतरुमा तथा ब्यवाहारिकरूपमा पनि झन् अनुदार हुदै गइरहेकोले आर्थिक स्वतन्त्रता खुम्चिनु अनौठो होइन । अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नेगरि नीति नियम आइरहँदा व्यापारी व्यवासायी बोल्न सक्ने स्थितिमा नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा साँच्चिकै समस्या रहेका तर सरकार भने टालटुल गरेर चलाउने तयारीमा रहेको बताए । आगामी ६ महिनासम्म पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइ यसैगरि चलिरहे लगानीकर्ताहरूको पलायन सुरु हुने पनि उनले ठोकुवा गरे ।
यस्तै, अर्थविद्ले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले कारोबारसँग कुरा गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सकारात्मक देखिए पनि व्यापारघाटा उच्च र शोधनान्तर घाटा नकारात्मक रहेकाले सन् २०२१ सम्म सरकारले विकसित राज्यको दाँजोमा पु-याउने भनिएको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम रहेका बताए ।
लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने वैदेशिक मुद्रा आवश्यक रहेको भन्दै पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोत कम रहेकोले सरकारले आर्थिक वृद्धितर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आयको राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि बढ्दै जानुपर्ने बताए ।
सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकेको र मितव्ययीता कायम गर्न नसकेको कारण व्यापारघाटासँगै अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण घडिमा रहेका बताउँदै उनले उत्पादन बढाउनु पर्ने, रोजगारीमा वृद्धि, व्यापारघाटा कम र आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने पनि बताए ।