कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ २९, २०७६
644

जुम्ला-कर्णालीमै उत्पादन भएको अन्नबाली ३ महिना पनि नपुग्ने करिब ८० प्रतिशत नागरिक छन् । खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भएपनि, उद्यम गर्ने मान्छे नहुनु, परम्परागत खेती प्रणालीले उत्पादन कम हुने भएकोले पनि कर्णालीमा हरेक वर्ष खाद्य सुरक्षाको जोखिम देखिने गरेको छ । वर्षेनी खाद्यान्न संकटको सामना गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला यस वर्ष खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका सात जिल्लाका १०.२ प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सात जिल्लामा खाद्यन्न सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको छ । सात जिल्लामा खाद्य उत्पादन न्यून हुन्छ, जसले गर्दा कर्णालीले वर्षेनी खाद्यसंकट झेल्दै आएको छ । दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिम रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजार क्षेत्रबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षेनी खाद्य संकट बेहोर्नुपरेको छ । कर्णाली भूगोलको हिसाबले ठूलो भएपनि प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ११८.५५ जमिन खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जग्गामध्ये ७५.५ प्रतिशतमा मात्रै अहिले खेती भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये २२.९ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यो तथ्यांक हेर्दा पनि कर्णालीका जिल्लामा खाद्य सुरक्षाको जोखिम रहेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ का अनुसार कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात ४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धि दर ४.८० प्रतिशत छ । यहाँका १५.२५ प्रतिशत भू–भागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा उत्पादन बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९६ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यसले यहाँको तीन सय ५३ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । कतिपय खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ अभावले बाँझै छन् ।

साढे तीन लाख खाद्यन्न आवश्यक
कर्णालीमा वर्षेनी तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर आपूर्ति भने निकै न्यून छ । यहाँ बर्सेनी तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जनाए । उनका अनुसार कर्णालीमा बर्सेनी २५ हजार चार सय २८ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । खाद्य संकट हुन नदिन आय आर्जनमूलक व्यवसायमा सहयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । जुम्लाका स्थानीय तहले पनि कृषिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई बजेट प्रथामिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले बताए ।
खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अति विपन्न गरिब किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि खाद्यन्न संकट हुनु राम्रो पक्ष हैन । कृषि अर्थविद् बालकराम देवकोटाका अनुसार कृषिमा युवा आकर्षण बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकको कूल गार्हस्थमध्ये कर्णालीमा १६.०९ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादनमा योगदान छ । कर्णालीमा करिब ३० लाख जनसंख्या रहेको छ । जसको ७० प्रतिशत जनसंख्या अझै खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् ।

जुम्लामा २०७६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग
खाद्य सुरक्षाको जोखिममा पर्ने एक जिल्ला जुम्ला पनि हो । यहाँका अधिंकाश घरपरिवारमा ३ महिना पनि खाना पुग्दैन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को प्रक्षेपित जनसंख्या एक लाख १६ हजार ६१ रहेकोमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ९१ किलोग्राम आवश्यक पर्ने दरले २८ हजार नौ सय ५३ मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता छ । तर, कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार ‘अहिले जिल्लामा २६ हजार आठ सय ७७ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएकोले दुई हजार ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने देखिएको हो ।
जुम्लाको दुई लाख ५३ हजार एक सय हेक्टर कुल क्षेत्रफलमध्ये ३९ हजार चार सय ४६ हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमिन छ । २६ हजार चार सय ३५ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये तीन हजार दुई सय ६९ हेक्टर मात्र जमिन सिँचित हुने गरेको कृषि प्राविधिक लक्षिराम महतले बताए ।